मुकुंद भालेराव, नगर :
गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करून जनावरांना अभय देणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यांच्या लसीकरणासाठीचा निधी मात्र थांबविला आहे. त्यामुळे गोवंशातील प्राण्यांसोबतच शेळ्या-मेंढ्या आणि अन्य प्राण्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याचा फटका दुग्धव्यवसायाला बसणार असून, लसीकरणाच्या निधीसाठी स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करण्यास सांगण्यात आल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदाही अडचणीत सापडल्या आहेत.
पाळीव जनावरांना होणाऱ्या संसर्गजन्य रोगांपासून वेळेत लसीकरणासाठी लसींचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. जनावरांसाठी लाळ्या खुरकूत लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने आपल्या वाट्याचा निधी दिलेला नाही; तसेच शेळ्या मेंढ्यांसाठी पीपीआर लसींचाही पुरवठा थांबवला असून, स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे झेडपीकडून आता जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी केली जाणार आहे.
शेतीला जोडधंदा म्हणून राज्यात शेतकरी पशुपालन करतात. त्यातून दुग्ध व्यवसाय आणि शेळी-मेंढी पालनही चालते. विविध रोगांपासून या जनावरांची काळजी घेण्यासाठी लसीकरण आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत पशुसंवर्धन विभागामार्फत हे काम चालते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून लाळ खुरकूत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे ही योजना १०० टक्के केंद्र सरकारच्या अनुदानावर राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची निवड झालेली आहे.
लाळयाखुरकूत रोगाव्यतिरिक्त मोठया जनावरांतील घटसर्प व फऱ्या; तसेच शेळया मेंढयांमधील पीपीआर व आंत्रविषार आणि कुक्कुट पक्षातील राणीखेत या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत या विविध रोगांचे प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. यासाठी जिल्ह्यातील प्राधान्याने रोग प्रादुर्भावास अनुकुल असलेल्या भागातील जनावरांचे व कुक्कुट पक्षांचे दरवर्षी प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. केंद्राचा ७५ टक्के, तर राज्याचा २५ टक्के निधी यासाठी दिला जातो. पावसाळा किंवा अन्यवेळी रोगट हवामानात जनावरांना संसर्गजन्य आजार होऊ नयेत यासाठी ठरावीक काळात लसीकरण केले जाते. अलीकडे मात्र या लसीकरणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. लाळ्या खुरकूत आजाराच्या लसीसाठी निधीच देण्यात आलेला नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून निधी मागणी सुरू आहे, मात्र सकारकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून (स्वनिधी) खर्च भागविण्याची वेळ आली आहे. मात्र, हा खर्च अडचणीतील झेडपींना पेलावणारा नाही. नगर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक लाख याप्रमाणे चौदा लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीतून तालुक्यांतील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांनी लस खरेदी करून जनावरांचे लसीकरण सुरू केले असले, तरी जनावरांची संख्या लक्षात घेता हा निधी पुरेसा नाही.
एकट्या नगर जिल्ह्यात पंधरा लाख, ७४ हजार मोठी जनावरे असून सात लाख शेळ्या-मेंढ्या आहेत. त्यांना नियमित पीपीआर लसीकरण करावे लागते. या वेळी मात्र या लसीकरणासाठी लसींचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे शेळ्या मेंढ्यांचे लसीकरण लांबले आहे. जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने स्थानिक पातळीवरच नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या असून, तसे पत्रच येथील जिल्हा कार्यालयास मिळाले आहे. त्यामुळे या लसीकरणासाठीही आता निधीची तजवीज करावी लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळण्याची शक्यता असल्याने पशुसंवर्धन विभाग निधीसाठी समितीस प्रस्ताव देणार आहे.
दुधाळ जनावरांच्या आरोग्याची शेतकऱ्यांना काळजी घ्यावी लागते. प्रसंगी स्वतः खर्च करून शेतकरी महागडी औषधे घेतात. गोहत्या बंदीमुळे भाकड जनावारांच्या विक्रीतही अडचणी येतात. त्यामुळे जनावरे सांभाळण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे आहेच. त्यांची चारापाण्याची सोय करतानाच आता लसीकरणासाठीही धावपळ आणि खर्च करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
>>पशुधन विमाही गुंडाळला
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत जास्तीत जास्त पशुपालकांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी विमा हप्त्याचा दर कमी ठेवण्यात आला होता. कोणत्याही कारणाने जनावर दगावल्यास शंभर टक्के नुकसान भरपाई दिली जात होती. त्यामुळे या योजनेस जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. योजना राबवण्याच्या बाबतीत नगर जिल्हा राज्यात आघाडीवर राहिला. त्यानंतर मात्र ही योजना काही एक कारण न देता बंद करण्यात आली. शेतकरी कार्यालयात येऊन योजनेची माहिती विचारत आहेत.
>> पाळीव जनावरे व शेळ्या मेंढ्यांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. लसीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याच्या सूचना असल्याने निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीस प्रस्ताव पाठवणार आहे. त्यानुसार कार्यालयाकडून कार्यवाही सुरू आहे.
- डॉ. एल. बी. भांगरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त
गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करून जनावरांना अभय देणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यांच्या लसीकरणासाठीचा निधी मात्र थांबविला आहे. त्यामुळे गोवंशातील प्राण्यांसोबतच शेळ्या-मेंढ्या आणि अन्य प्राण्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याचा फटका दुग्धव्यवसायाला बसणार असून, लसीकरणाच्या निधीसाठी स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करण्यास सांगण्यात आल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदाही अडचणीत सापडल्या आहेत.
पाळीव जनावरांना होणाऱ्या संसर्गजन्य रोगांपासून वेळेत लसीकरणासाठी लसींचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. जनावरांसाठी लाळ्या खुरकूत लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने आपल्या वाट्याचा निधी दिलेला नाही; तसेच शेळ्या मेंढ्यांसाठी पीपीआर लसींचाही पुरवठा थांबवला असून, स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे झेडपीकडून आता जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी केली जाणार आहे.
शेतीला जोडधंदा म्हणून राज्यात शेतकरी पशुपालन करतात. त्यातून दुग्ध व्यवसाय आणि शेळी-मेंढी पालनही चालते. विविध रोगांपासून या जनावरांची काळजी घेण्यासाठी लसीकरण आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत पशुसंवर्धन विभागामार्फत हे काम चालते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून लाळ खुरकूत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करणे ही योजना १०० टक्के केंद्र सरकारच्या अनुदानावर राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची निवड झालेली आहे.
लाळयाखुरकूत रोगाव्यतिरिक्त मोठया जनावरांतील घटसर्प व फऱ्या; तसेच शेळया मेंढयांमधील पीपीआर व आंत्रविषार आणि कुक्कुट पक्षातील राणीखेत या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत या विविध रोगांचे प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. यासाठी जिल्ह्यातील प्राधान्याने रोग प्रादुर्भावास अनुकुल असलेल्या भागातील जनावरांचे व कुक्कुट पक्षांचे दरवर्षी प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. केंद्राचा ७५ टक्के, तर राज्याचा २५ टक्के निधी यासाठी दिला जातो. पावसाळा किंवा अन्यवेळी रोगट हवामानात जनावरांना संसर्गजन्य आजार होऊ नयेत यासाठी ठरावीक काळात लसीकरण केले जाते. अलीकडे मात्र या लसीकरणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. लाळ्या खुरकूत आजाराच्या लसीसाठी निधीच देण्यात आलेला नाही. राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून निधी मागणी सुरू आहे, मात्र सकारकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून (स्वनिधी) खर्च भागविण्याची वेळ आली आहे. मात्र, हा खर्च अडचणीतील झेडपींना पेलावणारा नाही. नगर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक लाख याप्रमाणे चौदा लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीतून तालुक्यांतील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांनी लस खरेदी करून जनावरांचे लसीकरण सुरू केले असले, तरी जनावरांची संख्या लक्षात घेता हा निधी पुरेसा नाही.
एकट्या नगर जिल्ह्यात पंधरा लाख, ७४ हजार मोठी जनावरे असून सात लाख शेळ्या-मेंढ्या आहेत. त्यांना नियमित पीपीआर लसीकरण करावे लागते. या वेळी मात्र या लसीकरणासाठी लसींचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे शेळ्या मेंढ्यांचे लसीकरण लांबले आहे. जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने स्थानिक पातळीवरच नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या असून, तसे पत्रच येथील जिल्हा कार्यालयास मिळाले आहे. त्यामुळे या लसीकरणासाठीही आता निधीची तजवीज करावी लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळण्याची शक्यता असल्याने पशुसंवर्धन विभाग निधीसाठी समितीस प्रस्ताव देणार आहे.
दुधाळ जनावरांच्या आरोग्याची शेतकऱ्यांना काळजी घ्यावी लागते. प्रसंगी स्वतः खर्च करून शेतकरी महागडी औषधे घेतात. गोहत्या बंदीमुळे भाकड जनावारांच्या विक्रीतही अडचणी येतात. त्यामुळे जनावरे सांभाळण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे आहेच. त्यांची चारापाण्याची सोय करतानाच आता लसीकरणासाठीही धावपळ आणि खर्च करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
>>पशुधन विमाही गुंडाळला
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत जास्तीत जास्त पशुपालकांनी सहभाग घ्यावा, यासाठी विमा हप्त्याचा दर कमी ठेवण्यात आला होता. कोणत्याही कारणाने जनावर दगावल्यास शंभर टक्के नुकसान भरपाई दिली जात होती. त्यामुळे या योजनेस जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. योजना राबवण्याच्या बाबतीत नगर जिल्हा राज्यात आघाडीवर राहिला. त्यानंतर मात्र ही योजना काही एक कारण न देता बंद करण्यात आली. शेतकरी कार्यालयात येऊन योजनेची माहिती विचारत आहेत.
>> पाळीव जनावरे व शेळ्या मेंढ्यांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. लसीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याच्या सूचना असल्याने निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीस प्रस्ताव पाठवणार आहे. त्यानुसार कार्यालयाकडून कार्यवाही सुरू आहे.
- डॉ. एल. बी. भांगरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त