'स्थायी'ची बोटचेपेपणाची भूमिका, जबाबदारी निश्चितीची गरज
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
नगर शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्या तब्बल दीड वर्षांपासून स्वच्छच केल्या नसल्याची स्पष्ट झाले आहे. शहरवासियांकडून दूषित पाण्याच्या वारंवार तक्रारी होत असतांनाही स्थायी समितीनेही बोटचेपेपणाची भूमिका घेत टाक्यांच्या स्वच्छतेबाबत झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित करणे टाळले आहे. फक्त पाण्याच्या टाक्यांच्या स्वच्छतेच्या निविदा मंजूर करण्याचे सोपस्कार मात्र पार पाडले आहेत.
मुळा धरणातून विळद जलशुद्धीकरण केंद्र व नागापूर उपकेंद्राद्वारे नगर शहरातील वसंत टेकडी येथील मुख्य तीन टाक्यांमध्ये पाणी आल्यानंतर त्यांचे वितरण शहरभरातील अन्य २५ टाक्यांतून केले जाते व तेथून त्या-त्या परिसरातील नागरी वसाहतींना पाइपलाइनद्वारे पोचविले जाते. या एकूण २८ टाक्यांची तब्बल ३ कोटी लिटरवर पाणी साठवण क्षमता आहे. मागील वर्षी म्हणजे एप्रिल २०१७पर्यंत या सर्व टाक्यांची नियमित स्वच्छता होत होती. पण त्यानंतर आत्तापर्यंत म्हणजे जवळपास दीड वर्षे या टाक्यांची स्वच्छताच झालेली नाही. मनपाचे विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे यांनी तब्बल वर्षभरापूर्वी या टाक्यांच्या स्वच्छतेबाबतचे पत्रही मनपा प्रशासनास दिले होते. बहुतांश टाक्यांची झाकणे उघडी असल्याने त्यात मृत पक्षी, झाडांचा पालापाचोळा व अन्य घाण पडत असल्याने टाक्यांतील पाणी काढून त्यांची स्वच्छता करण्याचे त्यांचे म्हणणे होते. पण त्याचीही दखल घेतली गेली नाही. परिणामी, मागील दीड वर्षांपासून शहरवासियांच्या नशिबी दूषित पाणी आल्याचे चित्र आहे.
मुदतवाढ टाळली
पाण्याच्या टाक्यांच्या स्वच्छतेसाठी २४ मे २०१७ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पण या निविदेस प्रतिसाद मिळाला नाही. तब्बल १२ वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर एका संस्थेने हे काम करण्याची तयारी दाखवली. मात्र, आधी हे काम करणाऱ्या ठेकेदाराची मुदत संपण्याआधीच नवी निविदा प्रक्रिया का राबवली गेली नाही, याचे कोडे काय़म आहे. शिवाय मनपा प्रशासनाद्वारे एखाद्या सेवेची निविदा प्रक्रिया सुरू असेल व तिला वेळेत प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे दिसत नसतील तर काम बंद पडू नये म्हणून काम करीत असलेल्या ठेकेदारालाच मुदतवाढ दिली जाते. पण पाणी टाकी स्वच्छता कामात तेही टाळले गेले आहे. त्यामुळेच पाण्याच्या टाक्यांच्या स्वच्छतेला निविदेला मिळत नसलेल्या प्रतिसादाने उशीर झाला की, आधीच्या ठेकेदाराला हे काम करण्यास मुदतवाढ देण्यात टाळाटाळ केली गेली, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता व टाक्यांच्या स्वच्छतेला झालेल्या विलंबाबद्दल जबाबदारी निश्चितीची गरजही मांडली गेली होती. पण नंतर कोणीही तसा ठराव करण्यास पुढाकार घेतला नाही व सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनीही फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे पाणी टाक्यांची रखडलेली स्वच्छता दुर्लक्षितच राहिली.
खर्चही वाढला
महापालिकेने पूर्वी एक वर्षासाठी पाणी टाक्या स्वच्छतेचा खासगी संस्थेला ठेका दिला होता. त्यावेळी लिटरमागे २ पैसे दर दिला होता. आता हा दर दुप्पट म्हणजे ४ पैसे लिटर केला गेला आहे. अर्थात आता हे काम करण्याची तयारी दाखवलेल्या ठेकेदाराने बैठी टाकीसाठी ७ पैसे व उंच टाकीसाठी १० पैसे प्रतिलिटरचा दर दिला होता. पण मनपा छाननी समितीने त्याच्याशी वाटाघाटी करून हा दर दोन्ही प्रकारच्या टाक्यांसाठी प्रत्येकी ४ पैसे लिटरचाच निश्चित केला आहे. यातून लाखो रुपयांचा खर्च होणार असला तरी नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळण्यासाठी त्याची गरज आहे. पावसाळा सुरू असल्याने आता मुळा धरणात नवीन पाण्याची आवक होणार आहे. त्यामुळे लाल रंगाचे हे नवे पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रात निर्जंतुक केले गेले तरी त्याची लालसर छटा किमान दीड-दोन महिने कायम असते. या पार्श्वभूमीवर पाणी टाक्यांची स्वच्छताही तातडीने सुरू करणे गरजेचे झाले आहे.
द्विवेदींकडे दाद मागणार : बोराटे
मनपाच्या पाणी टाक्यांच्या स्वच्छतेची गरज मागच्या वर्षीच मांडली होती. त्यासाठी मनपा प्रशासनाला पत्रही दिले होते. पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. स्थायी समितीतही पाणी टाक्या स्वच्छतेच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबद्दल जबाबदारी निश्चितीची भूमिका घेतली होती. पण त्याचीही दखल घेतली गेली नसल्याने आता जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे दाद मागितली जाणार आहे. पाणी टाक्यांच्या स्वच्छतेत झालेल्या विलंबाबद्दल जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते बाळासाहेब बोराटे यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली.
---