बेकायदेशीर नेमणुका

म. टा. प्रतिनिधी, नगर
ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपालिकांमध्ये झाल्यानंतर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणुका झाल्याचे प्रकरण शेवगाव नगरपालिकेमध्ये उघडकीस आल्यानंतर इतर नगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांची तपासणी नगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. तर नवीन नगरपालिकांचा आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांतर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिका
सेवेत समाविष्ट करण्याबाबतचे धोरण नगरविकास खात्याने जाहीर केले असून, या धोरणांनुसार कर्मचाऱ्यांचे समावेशन केले जाणार आहे.
अकोले, पारनेर, कर्जत, नेवासा येथे नगरपंचायती, जामखेड, शेवगाव येथे नगरपालिका स्थापन झाल्या आहेत. नेवासा वगळता इतर ठिकाणी निवडणूक झाल्या असून, गेल्या वर्षभरापासून पदाधिकारी कामकाज करत आहेत. नगरपालिका झाल्याने या ठिकाणी नव्याने तांत्रिक अधिकारी नेमण्यात येणार होते. त्यासाठी नगरविकास विभागाने आकृतीबंध मंजूर केला होता. २५ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा २९ जणांचा आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. हा आकृतीबंध मंजूर झाला असला तरी नगरपालिका होण्यापूर्वीच या ग्रामपंचायतींकडे भरपूर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर तांत्रिक काम करणारे कर्मचारीच नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. शेवगाव नगरपालिका स्थापन होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीमध्ये २७० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दाखविण्यात आली आहे. त्यात ९६ कर्मचारी हे नगरपालिकांची अधिसूचना निघाल्यानंतर भरण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्याचा आदेश मुख्याधिकारी यांनी दिला आहे. जामखेड नगरपालिकेत १५७ कर्मचारी आहेत. कर्जतला ७०, नेवासा ६५, पारनेरला ६८, अकोले येथे ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. येथे ग्रामपंचायती असताना केवळ सात कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर होता. आता मात्र जास्त कर्मचारी आहेत. या सर्व ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून ते कर्मचारी कधी भरली, याची चौकशी नगरपालिका प्रशासन करणार आहे. त्यात नगरपालिका स्थापनेची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर भरती केल्याचे आढळून आल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात येणार आहे.