म. टा. प्रतिनिधी,नगर
परिवहन विभागाने ऑटोरिक्षा, टॅक्सीच्या नव्या परवान्यांवरील बंदी उठवली आहे. अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सींना आता परवाना देण्यात येणार आहे. शहरात तब्बल २ हजार २७५ रिक्षा बेकायदा आहेत. या बेकायदा रिक्षांमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात रिक्षा किंवा टॅक्सीचे परवाने देण्याबाबत पूर्वी सरकारचे धोरण होते. परंतु, नोव्हेंबर १९९७ पासून नवीन परवाने देण्यास बंद करण्यात आले होते. यामुळे दिवसेंदिवस बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांच्या संख्येत भर पडत होती. राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक व औरंगाबाद या शहरांतर्गत वाहतूक करणाऱ्या प्रवासी रिक्षांना नोव्हेंबर ९७ पासून नवीन परवाने दिले जात नव्हते. त्याचबरोबर जिल्ह्यासाठी हे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले होते. परवाने वाटपावरील नियम शिथिल करण्याची मागणी संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सरकारने सातही शहरातील निर्बंध उठवले. तसेच राज्यातील इतर भागातील रिक्षांनादेखील परवाने जारी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाहनधारकांना ही नोंदणी करताना सरकारने ठरवून दिलेले शुल्क भरावे लागणार आहे. बेकायदा खासगी रिक्षा, टॅक्सींची परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अनेक वर्षे बॅच काढून रिक्षा परवान्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रिक्षाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
चौकट -
बेकायदा रिक्षांचा सुळसुळाट
शहरात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ५ हजार ८४५ रिक्षा परवानाधारक आहे. तसेच परवाने वाटपावरील निर्बंध रद्द करण्यात आले असल्याने रिक्षांना परवाने मिळणार आहेत. आधीच शहरात रिक्षांचा सुळसुळाट आहे. सरकारच्या निर्णयाचे रिक्षा संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले असले, तरी शहराच्या वाढत्या वाहनांच्या संख्येत आणखी रिक्षांची भर पडणार असल्याने त्याचा वाहतुकीवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोट -
रिक्षा धारकांना परवाने जारी करण्यात येणार असून, यामुळे विनापरवानाधारक रिक्षांच्या संख्येत घट होण्यास मदत होईल. रिक्षांना परवाने मिळाल्याने रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची होणारी लूट यामुळे कमी होण्यास मदत होईल.
- मधुकर वाघमारे, सहायक आरटीओ
परिवहन विभागाने ऑटोरिक्षा, टॅक्सीच्या नव्या परवान्यांवरील बंदी उठवली आहे. अनधिकृत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सींना आता परवाना देण्यात येणार आहे. शहरात तब्बल २ हजार २७५ रिक्षा बेकायदा आहेत. या बेकायदा रिक्षांमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात रिक्षा किंवा टॅक्सीचे परवाने देण्याबाबत पूर्वी सरकारचे धोरण होते. परंतु, नोव्हेंबर १९९७ पासून नवीन परवाने देण्यास बंद करण्यात आले होते. यामुळे दिवसेंदिवस बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांच्या संख्येत भर पडत होती. राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक व औरंगाबाद या शहरांतर्गत वाहतूक करणाऱ्या प्रवासी रिक्षांना नोव्हेंबर ९७ पासून नवीन परवाने दिले जात नव्हते. त्याचबरोबर जिल्ह्यासाठी हे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले होते. परवाने वाटपावरील नियम शिथिल करण्याची मागणी संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सरकारने सातही शहरातील निर्बंध उठवले. तसेच राज्यातील इतर भागातील रिक्षांनादेखील परवाने जारी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाहनधारकांना ही नोंदणी करताना सरकारने ठरवून दिलेले शुल्क भरावे लागणार आहे. बेकायदा खासगी रिक्षा, टॅक्सींची परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अनेक वर्षे बॅच काढून रिक्षा परवान्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रिक्षाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
चौकट -
बेकायदा रिक्षांचा सुळसुळाट
शहरात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ५ हजार ८४५ रिक्षा परवानाधारक आहे. तसेच परवाने वाटपावरील निर्बंध रद्द करण्यात आले असल्याने रिक्षांना परवाने मिळणार आहेत. आधीच शहरात रिक्षांचा सुळसुळाट आहे. सरकारच्या निर्णयाचे रिक्षा संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले असले, तरी शहराच्या वाढत्या वाहनांच्या संख्येत आणखी रिक्षांची भर पडणार असल्याने त्याचा वाहतुकीवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोट -
रिक्षा धारकांना परवाने जारी करण्यात येणार असून, यामुळे विनापरवानाधारक रिक्षांच्या संख्येत घट होण्यास मदत होईल. रिक्षांना परवाने मिळाल्याने रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची होणारी लूट यामुळे कमी होण्यास मदत होईल.
- मधुकर वाघमारे, सहायक आरटीओ