अ‍ॅपशहर

आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या शिक्षकांचा पगार कापणार

आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांचा ३० टक्के पगार कापण्याचा निर्णय नगर जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. लातूर जिल्हा परिषदेने काही दिवसांपूर्वीच असाच ठराव केला आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स 28 Nov 2020, 3:17 am
म. टा. प्रतिनिधी, नगरः आई-वडिलांच्या वृद्धत्वाचे अगर आजारपणाचे कारण सांगून जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक बदल्या आणि अन्य सवलती मिळवित असतात. मात्र, अनेकांकडून त्यांच्या आई-वडिलांचा सांभाळ केला जात नसल्याच्या तक्रारी येतात. अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी लातूर नंतर आता अहमदनगरच्या जिल्हा परिषदेनेही आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांचा ३० टक्के पगार कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. आता तो मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम teacher
आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या शिक्षकांचा पगार कापणार ( प्रातिनिधिक फोटो )


काही दिवसांपूर्वी लातूरच्या जिल्हा परिषदेने असाच ठराव केला आहे. आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या शिक्षकांचा ३० टक्के पगार कापून तो आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय लातूरमध्ये घेण्यात आला आहे.

नगरच्या जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. करोनानंतर प्रत्यक्ष झालेली ही पहिलीच सभा होती. त्यामध्ये नेहमीप्रमाणे अन्य विषयांवर वादळी चर्चा झाली. नंतर याच सभेत काही सदस्यांनी लातूरच्या जिल्हा परिषदेच्या ठरावाचा विषय मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणली. याला सर्वच सदस्यांनी सहमती दर्शविली. त्यानंतर लातूर प्रमाणेच ठराव करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नोकरी करणारे जे शिक्षक त्यांच्या आई-वडिलांचा सांभाळ करीत नसतील, त्यांच्या पगारातून ३० टक्के रक्कम कपात करून घ्यायची, ती रक्कम त्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करायची. असा ठराव करण्यात आला आहे. आता हा ठराव मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. यावेळी उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव शेळके, सभापती काशिनाथ दाते, सुनील गडाख, जालिंदर वाकचौरे, संदेश कार्ले उपस्थित होते.

नगर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटना आपले हक्क आणि राजकीय दृष्टयाही जागृत आहेत. शिक्षक बँक आणि संघटनेच्या राजकारणावरून जिल्हा सतत चर्चेत असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयासंबंधी शिक्षकांची आणि त्यांच्या संघटनेची भूमिकाही उत्सुकतेची ठरणार आहे.

जिल्हा परिषदेचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, शिक्षकांसोबतच अन्य अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकारी-सदस्यांनाही तो लागू केला तर अधिक बरे होईल. फक्तच शिक्षकच आई-वडिलांना सांभळत नाहीत, असा संदेश यातून जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- डॉ. संजय कळमकर, शिक्षक नेते

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज