‘कायनेटिक’ला नोटीस

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

संकलित कर थकबाकी वसुलीसाठी कायनेटिक कंपनीचे सील केलेले प्रशासकीय कार्यालय उघडण्याबाबत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला मनपाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले असून, खंडपीठाने याबाबत राज्य सरकार व कायनेटिक कंपनीला म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली आहे. येत्या ३० ऑक्टोबरला यावर सुनावणी होणार आहे.

३ कोटी ३३ लाखांच्या संकलित कर थकबाकीच्या वसुलीसाठी महापालिकेने दौंड रस्त्यावरील कायनेटिक कंपनीचे प्रशासकीय कार्यालय सील केले आहे. कंपनीने या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने मनपाला संबंधित सील काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध मनपाने खंडपीठात दाद मागितली आहे. त्याची सुनावणी गुरुवारी झाली. त्यात मनपाच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली. ‘खंडपीठाने कंपनीला लावलेल्या सील प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत व मनपाने दिलेल्या आव्हानाबाबत म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा कायनेटिक कंपनी व राज्य सरकारला देण्याचे आदेश दिले आहेत,’ असे अॅड. गवारे यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाने सील काढण्याबाबत आदेश देऊनही मनपाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कायनेटिक कंपनीने मनपाविरुद्ध त्याच न्यायालयात अवमान अर्ज दाखल केला आहे. पण खंडपीठात मनपाच्या दाखल आव्हान याचिकेवर ३० रोजी सुनावणी असल्याने कनिष्ठ न्यायालयातही ‘कायनेटिक’च्या अवमान अर्ज प्रकरणी ३० रोजीच सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.