शाळांमध्ये कायदा साक्षरता मंडळे

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने नगर जिल्ह्यासाठी मुलांना अनुकूल कायदेशीर सेवा आणि त्यांचे संरक्षणाची योजना लागू करण्यात आली असून, त्यासाठी एक कार्यशाळा शनिवारी २२ ऑक्टोबरला नगर येथे होणार आहे. या योजनेतून शाळांमधील मुलांना कायद्याची साक्षरता यावी, यासाठी मंडळे स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एम. एच. शेख यांनी दिली.

ही कार्यशाळा शनिवारी सकाळी साडेनऊ वाजता इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये होणार आहे. मुलांसाठी असलेल्या योजनेचे उद्‍घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ए. के. कोतवाल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी उपस्थित राहणार आहेत. दिवसभक्षर होणाऱ्या कार्यशाळेत, मुलांचे हक्क व कायदे याबाबत विविध व्यक्ते मार्गदर्शन करणार आहेत. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देहव्यापार व लैंगिक अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यांना कायदेशीर मदत करणे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोफत कायदेशीर सल्ला, आदिवासी संरक्षण व अंमलबजावणी, मुलांना कायदेशीर सेवा अशा विविध सहा योजना लागू केल्या असून त्यात ‘मुलांना कायदेशीर सेवा’ या योजनेसाठी नगर जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेत विधीग्रस्त बालकांना कायदेशीर सल्ला दिला जाणार आहे. तर, शाळांमध्ये कायदेशीर साक्षरता मंडळ स्थापन करून त्याद्वारे मुलांना कायद्याचे ज्ञान देण्यासाठी व्याख्याने दिली जाणार आहेत.