Maharashtra Budget : शेतकऱ्यांसाठी कसा आहे यंदाचा अर्थसंकल्प? संघटनांनी दिली प्रतिक्रिया

अहमदनगर : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर (Maharashtra Budget) शेतकरी संघटनांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या तरतुदी असल्याने त्याचं स्वागत केलं आहे, तर अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे.

स्वतंत्र भारत पक्षाच्या अनिल घनवट यांनी सांगितलं की, ‘या अर्थसंकल्पातील कृषी बाबतच्या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास शेतकर्‍यांना लाभदायक ठरतील. केलेल्या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी व निधीचा योग्य विनियोग केल्यास शेतकर्‍यांना या योजना दीर्घ काळासाठी लाभदायक ठरतील. मात्र वीज बिलात सवलत देण्याबाबत व शेतीसाठी पूर्ण दाबाने, दिवसा वीज पुरवठा करण्याबाबत काही पावले उचलली गेली नाहीत. नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना कबूल केलेले ५० हजार रुपये देणे व भूविकास बॅंकेच्या कर्जातून शेतकर्‍यांना मुक्त करणे ही घोषणा उत्साहवर्धक आहे. कापूस व सोयाबीन या महत्त्वाच्या पिकांचे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होणार आहेत, पण त्यात सुधारित जी. एम. पिकांच्या चाचण्य‍ा घेण्यास मान्यता देण्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे संभ्रम कायम आहे. अतिशय गरजेचे असलेले कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. तसंच १ लाख एकरामध्ये नवीन फळबाग लागवड करण्यात येणार आहे, सोबत निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले आहे, या बाबी शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक लाभ देणार्‍या ठरू शकतात.'

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अद्यावत करण्यासाठी दिला जाणारा निधी मात्र अनावश्यक खर्च आहे. बाजार समित्यांना स्वताचे मोठे उत्पन्न असते, त्यातच मोठा भ्रष्टाचार होत असतो हा निधी सुद्धा असाच संचालक मंडळाच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठी हा अर्थ संकल्प स्वागतार्ह आहे, पण अंमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून आहे,’ असंही घनवट म्हणाले.

किसान सभेची नाराजी

अखिल भारतीय किसान सभेने या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या अनेक अपेक्षांचा भंग झाल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा पूर्वीच करण्यात आली होती. करोनामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ती आता पुन्हा केली याचं समाधान आहे. मात्र, दोन लाखांच्या वरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा देण्यासंबंधी निर्णय झाला नाही. पीक विमा योजना मुळातूनच बदलली जाईल, अशी अपेक्षा होती. तेही काम झालेले नाही. शेततळ्यासाठी अनुदान वाढवण्यात आलेले असले तरी ७५ हजार रुपयांमध्ये तळे होत नाही, ही रक्कम दीड लाख रुपये हवी, अशी मागणी आहे. जलसंपदा विभागाचे १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याची घोषणा झाली मात्र, त्यासाठी निधी अपुरा आहे, त्यामुळे एकूण शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता होत नाही,’ असंही डॉ. नवले यांनी म्हटलं आहे.