महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला जाणारच
'नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी असलेल्या नार, पार व दमणगंगा नद्यांच्या खोऱ्यातील १५७ टीएमसी पाण्यापैकी ४६ टीएमसी पाणी गुजरातमधील कच्छ व सौराष्ट्राला दिले जाणार आहे', असा दावा मनसेचे नाशिकचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी सोमवारी येथे केला.
महाराष्ट्र टाइम्स 14 May 2019, 6:55 am
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
'नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी असलेल्या नार, पार व दमणगंगा नद्यांच्या खोऱ्यातील १५७ टीएमसी पाण्यापैकी ४६ टीएमसी पाणी गुजरातमधील कच्छ व सौराष्ट्राला दिले जाणार आहे', असा दावा मनसेचे नाशिकचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी सोमवारी येथे केला.
'महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जाणार नसल्याचे सांगणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलत आहेत. त्यांच्या अखत्यारीतील जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी १ एप्रिल २०१९ला मला पत्र पाठवून त्यात नार-पार व दमणगंगाचे पाणी गुजरातला दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे,' असेही भोसले यांनी आवर्जून सांगितले. महाराष्ट्रातून गुजरातला पाणी देण्याबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप व दावे-प्रतिदावे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भोसले यांनी येथे पत्रकारांना या पाणी योजनेची माहिती दिली. 'नार, पार व दमणगंगा या नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांतील १५७ टीएमसी पाण्यातून गुजरातला काही पाणी देता येईल का? याची फक्त तपासणी करण्यासाठी २०१०मध्ये गुजरात व महाराष्ट्र सरकारमध्ये करार झाला आहे. त्यावर गुजरातकडून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राकडून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सह्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस मात्र, याच कराराच्या अनुषंगाने चव्हाणांच्या काळातच गुजरातला पाणी देण्याचा करार झाला व तो आपणच रोखला, असा खोटा दावा करीत आहेत. खरे तर त्या करारानुसार झालेल्या तपासणीनंतरच आताच्या फडणवीस सरकारने गुजरातला ४६ टीएमसी पाणी द्यायचे ठरवले आहे. यासाठी महाराष्ट्राच्या जमिनीवर धरणे उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत, असे पाणी देण्याचा निर्णय आता झाला आहे, असे प्रधान सचिवांनी मला पाठवलेल्या पत्रातूनच स्पष्ट होत आहे. गुजरातला जाणारे हे पाणी रोखण्याच्या उद्देशाने पाणीयात्रा सुरू केली असून, हे पाणी महाराष्ट्रात वळविण्यासाठी ५० हजार कोटींचा खर्च येईल, पण त्यामुळे १३ जिल्ह्यांतील दुष्काळ कायमस्वरुपी हटेल', असा दावाही त्यांनी केला.
१३ जिल्ह्यांत जनजागृती करणार
समन्यायी पाणी वाटप कायद्याने नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गुजरातला देण्यातून महाराष्ट्राचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करून भोसले यांनी 'पाणीयात्रा' ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली आहे. तिच्याद्वारे नगरसह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदूरबार तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर अशा १३ जिल्ह्यांतून जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. येत्या २० मेपर्यंत या जिल्ह्यांत फिरून ते महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला कसे दिले जाणार आहे, हे स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांना समजावून सांगणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबविणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात या १३ जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना एकत्र करून या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून सांगणार आहेत. या जिल्ह्यांतील स्वयंसेवी संस्था व अन्य मान्यवर व्यक्तींना समवेत घेऊन जनआंदोलन उभारण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या मोहिमेत मेरी संस्थेचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता महेंद्र नाकील व राजेंद्र निंबाळदे आदी सहभागी झाले आहेत.
'नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी असलेल्या नार, पार व दमणगंगा नद्यांच्या खोऱ्यातील १५७ टीएमसी पाण्यापैकी ४६ टीएमसी पाणी गुजरातमधील कच्छ व सौराष्ट्राला दिले जाणार आहे', असा दावा मनसेचे नाशिकचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी सोमवारी येथे केला.
'महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जाणार नसल्याचे सांगणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलत आहेत. त्यांच्या अखत्यारीतील जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी १ एप्रिल २०१९ला मला पत्र पाठवून त्यात नार-पार व दमणगंगाचे पाणी गुजरातला दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे,' असेही भोसले यांनी आवर्जून सांगितले. महाराष्ट्रातून गुजरातला पाणी देण्याबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप व दावे-प्रतिदावे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भोसले यांनी येथे पत्रकारांना या पाणी योजनेची माहिती दिली. 'नार, पार व दमणगंगा या नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांतील १५७ टीएमसी पाण्यातून गुजरातला काही पाणी देता येईल का? याची फक्त तपासणी करण्यासाठी २०१०मध्ये गुजरात व महाराष्ट्र सरकारमध्ये करार झाला आहे. त्यावर गुजरातकडून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राकडून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सह्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस मात्र, याच कराराच्या अनुषंगाने चव्हाणांच्या काळातच गुजरातला पाणी देण्याचा करार झाला व तो आपणच रोखला, असा खोटा दावा करीत आहेत. खरे तर त्या करारानुसार झालेल्या तपासणीनंतरच आताच्या फडणवीस सरकारने गुजरातला ४६ टीएमसी पाणी द्यायचे ठरवले आहे. यासाठी महाराष्ट्राच्या जमिनीवर धरणे उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत, असे पाणी देण्याचा निर्णय आता झाला आहे, असे प्रधान सचिवांनी मला पाठवलेल्या पत्रातूनच स्पष्ट होत आहे. गुजरातला जाणारे हे पाणी रोखण्याच्या उद्देशाने पाणीयात्रा सुरू केली असून, हे पाणी महाराष्ट्रात वळविण्यासाठी ५० हजार कोटींचा खर्च येईल, पण त्यामुळे १३ जिल्ह्यांतील दुष्काळ कायमस्वरुपी हटेल', असा दावाही त्यांनी केला.
१३ जिल्ह्यांत जनजागृती करणार
समन्यायी पाणी वाटप कायद्याने नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गुजरातला देण्यातून महाराष्ट्राचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करून भोसले यांनी 'पाणीयात्रा' ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली आहे. तिच्याद्वारे नगरसह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदूरबार तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर अशा १३ जिल्ह्यांतून जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. येत्या २० मेपर्यंत या जिल्ह्यांत फिरून ते महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला कसे दिले जाणार आहे, हे स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांना समजावून सांगणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबविणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात या १३ जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना एकत्र करून या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून सांगणार आहेत. या जिल्ह्यांतील स्वयंसेवी संस्था व अन्य मान्यवर व्यक्तींना समवेत घेऊन जनआंदोलन उभारण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या मोहिमेत मेरी संस्थेचे निवृत्त अधीक्षक अभियंता महेंद्र नाकील व राजेंद्र निंबाळदे आदी सहभागी झाले आहेत.