म्हाडाने मागितले बारा कोटी रुपये परत

म.टा.प्रतिनिधी,नगर

महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीमध्ये घरे बांधण्यासाठी म्हाडामार्फत पैसे दिले असले तरी या पैशातून घरे बांधण्यात आलेले नाहीत. घरे न बांधलेल्या नगरपालिकांनी तब्बल बारा कोटी रुपये व्याजासह म्हाडाला परत द्यायचे आहे. म्हाडाने तसे पत्रच जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून पैशाची मागणी केली आहे. राहाता नगरपालिकेला तब्बल ४ कोटी रुपये परत द्यावे लागणार आहेत.

महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीत एकत्रित गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास योजनेतून घरे बांधण्यात येणार होती. आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरे न बांधलेल्या नगरपालिकांकडून म्हाडाने पैसे परत मागितले आहेत. एका घराला केंद्र सरकारकडून दीड लाख व राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये निधी दिला जात होता. अहमदनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये दोन टप्प्यांत या योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात २५२ घरे बांधण्याचे टार्गेट होते. त्यापैकी १५१ घरांचे वाटप करण्यात आले. तर दुसऱ्या टप्प्यात ३७२ घरे बांधून झाली असून, लाभार्थ्यांना २०६ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. श्रीरामपूर नगरपालिका हद्दीमध्ये २४३ घरांचे उद्दिष्ट होते. त्यातून २१५ घरे पूर्ण झाली आहेत. नगरपालिका हद्दीतील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील घरांसाठीचे ७ कोटी रुपये पडून असल्याने ते परत करावे लागणार आहेत. देववाळी प्रवरा नगरपालिकेला ८६ लाख रुपये परत करायचे आहेत. तर राहाता नगरपालिका हद्दीत ४५६ घरांचे उद्दिष्ट होते. त्यातील १४८ घरांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित २६० घरांचा ४ कोटी ८३ लाख रुपये निधी पडून आहे. घरे बांधण्यासाठीची ही योजनाच बंद झाल्याने म्हाडा हा निधी पालिकांकडून परत घेणार आहे. याबाबत म्हाडाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले असून, त्यानुसार पैसे परत देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजना आचारसंहितेत अडकली

महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीत आता पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे उभारण्यात येणार असली तरी ही प्रक्रिया आता आचारसंहितेमध्ये अडकली होती. या घरांबाबत नगरपालिकांनी उशीरा कार्यवाही सुरू केली आहे. राहुरी, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहाता, शिर्डी या नगरपालिकांकडून घरे नसणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी संस्थेची निवड करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा उघडण्यापूर्वीच विधानपरिषद व जिल्हा परिषदेची आचारसंहिता लागू झाली आहे. तर कोपरगाव, श्रीगोंदा, पाथर्डी नगरपालिकांना सर्वेक्षणाबाबत ठरावच केलेले नाहीत. या योजनांसाठी नगरपालिकांची यादी जाहीर झालेली असले तरी या यादीमध्ये देवळाली प्रवरा नगरपालिकेचे नाव ही आलेले नाही.