जुनी पेन्शन योजना लागू करा
शिक्षक संघटनांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के अनुदानास पात्र, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी शनिवारी विविध शिक्षक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. राज्य मंत्रीमंडळाने ऑक्टोबर २००५ रोजी बैठकीत निर्णय घेऊन दिनांक नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द केली. आणि नवीन डीसीपीएस योजना लागू केली. ही योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षक भारतीचे संघटनेचे राज्य सचिव सुनील गाडगे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लांडे यांनी केली.
नव्या डीसीपीएस योजनेबाबत कोणताही प्रस्ताव सभागृहात पारीत झालेला नाही. अंशदायी पेन्शन योजना जबरदस्तीने थोपविण्यात येत आहे. या योजनेच्या सक्तीमुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना नवीन डीसीपीएस योजना लागू होऊ शकत नाही. भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अद्यापपर्यंत सुरु केलेले नाही. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले. यानंतरही सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १७ मे पासून शहापूर ते आझाद मैदान मुंबई येथे लाँग मार्च काढण्यात येणार असल्याचे सुनिल गाडगे यांनी सांगितले. यावेळी माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लांडे, रमजान हवालदार, सुधीर काळे, तुषार शिंदे, देविदास खेडकर, दिपक धारकर, सुनिल भोर, संजय कोंथबिरे, कैलास बनकर, सतिष गांजोरे, विजय गावडे, शिवाजी नागवडे, केशव गुंजाळ, कल्याण ठोंबरे उपस्थित होते.