निधी कपातीची माहिती मागवली; अधिकारीही अंधारात
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारात सातत्याने कपात होत आहे. जिल्हा परिषदेचा निधीही कपात होत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून परस्पर २२ कोटी रुपये महावितरणला देण्यात आले आहेत. मुद्रांक शुल्कापोटी ५ कोटी १४ लाख रुपये, पाणीपट्टीसंदर्भातही परस्पर साडेसात कोटी रुपये कपात करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या कपातीची कोणतीही माहिती जिल्हा परिषदेकडे नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने महावितरण व ग्रामपंचायत विभागाकडून निधी कपातीची माहिती मागवली आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी सांगितले.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांचे अधिकार नुकतेच जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेस मोठा फटका बसला आहे. हा शासन निर्णय येण्याआधी काही कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु, आता ही कामे जिल्हा परिषदेला करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी यास विरोध केला आहे. त्याआधी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असणाऱ्या योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या. मुद्रांक शुल्कापोटी जिल्हा परिषदेस मिळणारे पाच कोटी रुपये कपात केले आहेत. जलसंपदा पाणीपट्टीच्या वीस टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेस मिळते. त्यातही तब्बल साडेसात कोटी रुपये परस्पर कपात केले आहेत. पाणीपुरवठा योजनांची वीजबिले भरली असतानाही निधी कपात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐन दुष्काळी स्थितीत जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना संकटात सापडल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या धोरणावर जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच यास वेळोवेळी विरोधही केला आहे. तरीदेखील सरकारकडून मात्र याबाबत दखल घेतली जात नाही.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करण्याचा सपाटाच लावला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचा निधी परस्पर कपात करण्यात आल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांनाही याबाबत माहिती नाही, याबाबत काही रेकॉर्डदेखील सापडत नसल्याने सद्यस्थितीत किती निधी कपात केला आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आता या निधी कपातीची माहिती मागवली आहे. माहिती मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.