म. टा. प्रतिनिधी, नगर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राचा तिढा सोडवण्याची तयारी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दाखवली आहे. याबाबत लवकरच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या उपकेंद्राचा विषय विधानसभेत उपस्थित करण्याचे शहराचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी सांगितले.
पुणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी जिल्ह्यामध्ये २००५ पासून प्रयत्न सुरू झाले होते. उपकेंद्रासाठी बाबुर्डी घुमट येथे ३२ हेक्टर ९२ आर म्हणजे जवळपास ८३ एकर जागा मिळाल्याने हे उपकेंद्र होण्याची अपेक्षा नगरकरांना वाटू लागली. नगर उपकेंद्राच्या जागेवर २७ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन कुलगुरु डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले आहे. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने उपकेंद्राला मान्यता दिली, पण निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय मान्यता राहिली. त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारने अजूनही या प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश काढलेला नाही. त्यामुळे उपकेंद्राचे काम रखडले आहे. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्याकडेही विद्यापीठाच्या तत्कालीन सिनेट सदस्यांनी उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती.
यासंबंधी पालकमंत्री शिंदे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले की, 'नगर उपकेंद्राची अनेक दिवासांची मागणी आहे. उपकेंद्र व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असून यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांसोबत एकदा बोलणे झाले आहे. परंतु, आता पुन्हा शिक्षणमंत्र्यांना भेटून नगर उपकेंद्राच्या विषयावर चर्चा करण्यात येईल. लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.'
विधीमंडळात प्रश्न मांडणार
'नगर उपकेंद्रासाठी जागा आमच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आली असून, नगर उपकेंद्राला मान्यता सुद्धा आमच्या सरकारने दिली होती,' असे आमदार संग्राम जगताप यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'उपकेंद्रासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यासाठी आंदोलन केले. परंतु, अद्याप सरकारने उपकेंद्राचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. विधीमंडळ अधिवेशनात उपकेंद्राचा प्रश्न मांडणार आहे. उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील.'
चौकट ः
विकास आराखडा कागदावरच
विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राच्या जागेवर संरक्षक भिंतीचे भूमिपूजन करण्यापूर्वी म्हणजेच २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विद्यापीठ प्रशासन व सिनेट सदस्य यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विद्यापीठाचा विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यानुसार उपकेंद्राच्या जागेवर प्रशासकीय इमारत, अध्यापन संशोधन इमारती, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन, विद्यार्थी वसतिगृहे, शैक्षणिक संकुल, विद्यार्थिनी वसतिगृहे, माहिती केंद्र, ग्रंथालय, निवासी इमारती (अधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी), क्रीडा संकुल, तंत्रज्ञान विभाग, अतिथी निवासाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात प्रशासकीय मान्यतेअभावी बाबुर्डी घुमटच्या जागेवर संरक्षक भिंत वगळता अन्य बांधकाम करण्यात आली नाही.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राचा तिढा सोडवण्याची तयारी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दाखवली आहे. याबाबत लवकरच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या उपकेंद्राचा विषय विधानसभेत उपस्थित करण्याचे शहराचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी सांगितले.
पुणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी जिल्ह्यामध्ये २००५ पासून प्रयत्न सुरू झाले होते. उपकेंद्रासाठी बाबुर्डी घुमट येथे ३२ हेक्टर ९२ आर म्हणजे जवळपास ८३ एकर जागा मिळाल्याने हे उपकेंद्र होण्याची अपेक्षा नगरकरांना वाटू लागली. नगर उपकेंद्राच्या जागेवर २७ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन कुलगुरु डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले आहे. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने उपकेंद्राला मान्यता दिली, पण निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय मान्यता राहिली. त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारने अजूनही या प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश काढलेला नाही. त्यामुळे उपकेंद्राचे काम रखडले आहे. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्याकडेही विद्यापीठाच्या तत्कालीन सिनेट सदस्यांनी उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती.
यासंबंधी पालकमंत्री शिंदे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले की, 'नगर उपकेंद्राची अनेक दिवासांची मागणी आहे. उपकेंद्र व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असून यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांसोबत एकदा बोलणे झाले आहे. परंतु, आता पुन्हा शिक्षणमंत्र्यांना भेटून नगर उपकेंद्राच्या विषयावर चर्चा करण्यात येईल. लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.'
विधीमंडळात प्रश्न मांडणार
'नगर उपकेंद्रासाठी जागा आमच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आली असून, नगर उपकेंद्राला मान्यता सुद्धा आमच्या सरकारने दिली होती,' असे आमदार संग्राम जगताप यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'उपकेंद्रासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यासाठी आंदोलन केले. परंतु, अद्याप सरकारने उपकेंद्राचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. विधीमंडळ अधिवेशनात उपकेंद्राचा प्रश्न मांडणार आहे. उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील.'
चौकट ः
विकास आराखडा कागदावरच
विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राच्या जागेवर संरक्षक भिंतीचे भूमिपूजन करण्यापूर्वी म्हणजेच २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विद्यापीठ प्रशासन व सिनेट सदस्य यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विद्यापीठाचा विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यानुसार उपकेंद्राच्या जागेवर प्रशासकीय इमारत, अध्यापन संशोधन इमारती, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन, विद्यार्थी वसतिगृहे, शैक्षणिक संकुल, विद्यार्थिनी वसतिगृहे, माहिती केंद्र, ग्रंथालय, निवासी इमारती (अधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी), क्रीडा संकुल, तंत्रज्ञान विभाग, अतिथी निवासाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात प्रशासकीय मान्यतेअभावी बाबुर्डी घुमटच्या जागेवर संरक्षक भिंत वगळता अन्य बांधकाम करण्यात आली नाही.