‘ग्राहक संरक्षण’वर नवे सदस्य

म. टा. प्रतिनिधी, नगर
तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची मुदत संपल्याने नव्याने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील २८ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत परिषदेवर सर्व सदस्य नियुक्त झाले नव्हते. तीन अशासकीय सदस्यांचा जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे या वेळेस सर्वच सदस्यांची नियुक्तीचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
ग्राहकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून ही परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश २०१३ मध्ये काढण्यात आला होता. चाळीस सदस्यांच्या समितीत, बारा जागा सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी आहे. २८ जागा अशासयकीय समिती परंतु समिती स्थापन करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागला होता.
अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीसाठी अनेक अटी असल्याने अनेकांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. सदस्य नियुक्तीचे प्रक्रिया वर्षभर सुरू होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे दोन सदस्य व व्यापार व उद्योग क्षेत्राचे एक प्रतिनिधीचे परिषदेवर नियुक्ती झालेली नव्हती. नियुक्त झालेल्या सदस्यांच्या उपस्थित बैठका झाल्या. त्यात काही वेळेस सदस्य हजर, तर काही अधिकारी गैरहजर राहत होते. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत या परिषदेकडून ठोस असे निर्णय होऊन
अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे तीन वर्षात या परिषदेचा उपयुक्तता दिसून आली नाही.
परिषद स्थापन झाल्यानंचतर तीन वर्षाची मुदत संपल्यानंतर नियमाप्रमाणे आता पुन्हा अशासकीय सदस्यांची या समितीवर निवड केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती सदस्य, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शाळा महाविद्यालय, वैद्यकीय व्यवसाय, व्यापार व उद्योग क्षेत्र, शेतकरी या क्षेत्रातून प्रत्येकी दोन असे १८ प्रतिनिधी नियुक्त करायचे आहे. तर ग्राहक संघटनांतून दहा प्रतिनिधी नियुक्ती करायचे आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी इच्छूकांकडून नियुक्तीसाठी अर्ज मागितली असून, महिन्याभरात अर्ज सादर करायची मुदत आहे. त्यानंतर अर्जाची छाननी करून सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.