परीक्षा आल्या, पण पुस्तके नाहीत

म.टा.प्रतिनिधी,नगर

स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात जिल्हा परिषद पुन्हा अपयशी ठरली आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांना मोफत स्पर्धा परीक्षा पुस्तके देण्याचा उपक्रम यावर्षातही पूर्ण करता आलेला नाही. विशेष म्हणजे, या वर्षात राज्य लोकसेवा आयोग, एसटी महामंडळ, रेल्वे बोर्ड अशा बऱ्याच विभागांच्या परीक्षा होणार आहेत. मुलांनी परीक्षांची तयारीदेखील सुरू केली आहे. या मुलांना पुस्तके उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असताना प्रशासकीय पातळीवरील संथ कारभार तसेच पुस्तके वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे मुलांना पुस्तके देता आली नाहीत.

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलांना या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरणारी पुस्तके देण्याची योजना समाजकल्याण विभागाकडून राबवली जात आहे. या वर्षात योजनेसाठी २२ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची निवड करुन ग्रामपंचायतींना पुस्तके दिली जाणार होती. ग्रामपंचायतींनी स्वतः किंवा त्यांच्या हद्दीतील वाचनालयांना पुस्तके देण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार कार्यवाहीस सुरुवात झाली, परंतु सरकारी काम म्हटले की त्याला उशीर होणार या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे या योजनेसही लाल फितीचा फटका बसला. आर्थिक वर्ष संपण्यास तीनच महिने शिल्लक राहिले तरीदेखील पुस्तके मुलांच्या हातात पडलेली नाहीत. नव्या वर्षात बँकांसह विविध सरकारी पदांच्या परीक्षा आहेत. यासाठी मुलांनी तयारीही सुरू केली आहे. स्पर्धा परीक्षा पुस्तके केव्हा येणार याबाबत रोज ग्रामपंचायतींच्या चकरा मुले मारत आहेत. स्वतःच्या गटात जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल यासाठी तत्पर असणाऱ्या सदस्यांनीही या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे.

आचारसंहितेचाही फटका

राज्यात आता महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर झाली आहे. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत लागोपाठ बैठका होऊनही काहीच उपयोग झालेला नाही. पुस्तक योजनेसही आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. पुस्तकांसाठी पुरवठा आदेश देण्यात आले होते. परंतु, काही प्रकाशनांची पुस्तके उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे योजना सुरू होण्यास आणखी तीन ते चार महिने वाट पहावी लागणार आहे. तोपर्यंत मुलांच्या अभ्यासाचे दिवसही संपणार आहेत. त्यानंतर पुस्तके मिळाली तर त्याचा फारसा उपयोग मुलांना होणार नाही.

योजनेचा निधी कापला

ग्रामीण भागात मुलांना स्पर्धा परीक्षांचे योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याने या पुस्तकांद्वारेच अभ्यास करण्यावर त्यांचा भर असतो. शहरातील महागडे क्लासेस लावणेही शक्य होत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या या योजनेस योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागील आर्थिक वर्षात तीस लाखांची तरतूद असतानाही प्रत्यक्षात खर्च मात्र ४५ लाख रुपये झाला. या वर्षात मात्र योजनेचा निधी कापला आहे. यावेळी २२ लाखांचीच तरतूद केली असून आठ लाख रुपये कमी केले आहेत. दुसरीकडे मात्र अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांच्या सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत.