म.टा.प्रतिनिधी,नगर
जिल्ह्यात नवीन अंगणवाडीस मंजुरी देण्याचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या कामासाठी निधीच मिळत नसल्याने दोन वर्षात एकाही अंगणवाडीस मंजुरी देता आली नाही. अंगणवाडी बांधकामास जिल्हा नियोनजकडून मिळणारा निधी बंद झाला आहे. यासाठी महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांच्याकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात तब्बल एक हजार अंगणवाड्यांना इमारती नसल्याने मुलांना शिक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत.
अंगणवाडी बांधकामास मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. या कामासाठी निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून दिला जात होता. समितीकडून निधीत सातत्याने कपात केली जात होती. त्यानंतर राज्य सरकारने पत्र पाठवून अंगणवाडी बांधकामाच्या निधीसाठी महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे जिल्हा नियोजनकडून मिळणारा निधी आपसूकच बंद झाला आहे. नियोजनकडून निधी मिळवण्यात अडचणीच जास्त येत असल्याने अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने हा नवीन बदल सोयीस्कर दिसत असला तरी यातूनही जिल्हा परिषदेच्या हाती काहीही लागलेले नाही. निधीसाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर त्यावर अद्याप पुढील कार्यवाही झालेली नाही. अंगणवाडी बांधकामासाठी निधीच नसल्याने मंजुऱ्या देणेही थांबवावे लागले आहे. मागील आर्थिक वर्ष व चालू आर्थिक वर्षात एकही अंगणवाडीस मंजुरी देता आली नाही. अंगणवाड्यांची जुनी काही कामे सुरू आहेत ती कामेच पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात जवळपास एक हजार अंगणवाड्यांना इमारत नाही, त्यामुळे या अंगणवाड्या ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा भाडोत्री जागेत भरवल्या जात आहेत. यातीलच काही ठिकाणी अंगणवाडी इमारत बांधकामाचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन होते. त्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावही मागवले होते. त्यानुसार सुमारे तीनशे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रस्ताव सादर करुनही आता वर्ष होत आले तरीही पुढे काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत.
अधिकाऱ्यांची दालने चकाचक
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या, प्राथमिक शाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दुर्दशा झाली असताना या कामासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही, तर दुसरीकडे अधिकारी पदाधिकाऱ्यांची दालने सुशोभित करण्यावर मात्र लाखोंचा खर्च केला जात आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या महिला बालकल्याण व समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची दालने सुशोभित करण्याचे काम सुरू आहे. याआधी सीईओंचे दालनाचे नूतनीकरण करण्यात आले. कार्यालयासाठी नवीन फर्निचर खरेदी, सभागृहात एलइडी स्क्रीन बसवण्यासाठीही उधळपट्टी सुरूच आहे.
जिल्ह्यात नवीन अंगणवाडीस मंजुरी देण्याचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या कामासाठी निधीच मिळत नसल्याने दोन वर्षात एकाही अंगणवाडीस मंजुरी देता आली नाही. अंगणवाडी बांधकामास जिल्हा नियोनजकडून मिळणारा निधी बंद झाला आहे. यासाठी महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांच्याकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात तब्बल एक हजार अंगणवाड्यांना इमारती नसल्याने मुलांना शिक्षण देण्यात अडचणी येत आहेत.
अंगणवाडी बांधकामास मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत. या कामासाठी निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून दिला जात होता. समितीकडून निधीत सातत्याने कपात केली जात होती. त्यानंतर राज्य सरकारने पत्र पाठवून अंगणवाडी बांधकामाच्या निधीसाठी महिला बालकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे जिल्हा नियोजनकडून मिळणारा निधी आपसूकच बंद झाला आहे. नियोजनकडून निधी मिळवण्यात अडचणीच जास्त येत असल्याने अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने हा नवीन बदल सोयीस्कर दिसत असला तरी यातूनही जिल्हा परिषदेच्या हाती काहीही लागलेले नाही. निधीसाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर त्यावर अद्याप पुढील कार्यवाही झालेली नाही. अंगणवाडी बांधकामासाठी निधीच नसल्याने मंजुऱ्या देणेही थांबवावे लागले आहे. मागील आर्थिक वर्ष व चालू आर्थिक वर्षात एकही अंगणवाडीस मंजुरी देता आली नाही. अंगणवाड्यांची जुनी काही कामे सुरू आहेत ती कामेच पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात जवळपास एक हजार अंगणवाड्यांना इमारत नाही, त्यामुळे या अंगणवाड्या ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा भाडोत्री जागेत भरवल्या जात आहेत. यातीलच काही ठिकाणी अंगणवाडी इमारत बांधकामाचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन होते. त्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावही मागवले होते. त्यानुसार सुमारे तीनशे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रस्ताव सादर करुनही आता वर्ष होत आले तरीही पुढे काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत.
अधिकाऱ्यांची दालने चकाचक
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या, प्राथमिक शाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दुर्दशा झाली असताना या कामासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही, तर दुसरीकडे अधिकारी पदाधिकाऱ्यांची दालने सुशोभित करण्यावर मात्र लाखोंचा खर्च केला जात आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या महिला बालकल्याण व समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची दालने सुशोभित करण्याचे काम सुरू आहे. याआधी सीईओंचे दालनाचे नूतनीकरण करण्यात आले. कार्यालयासाठी नवीन फर्निचर खरेदी, सभागृहात एलइडी स्क्रीन बसवण्यासाठीही उधळपट्टी सुरूच आहे.