म. टा. प्रतिनिधी, नगर
मानवी आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या गुटख्याचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणूक करण्यावर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे अवैधरित्या गुटख्याच्या विक्री किंवा साठा करणाऱ्यांवर अन्न औषध प्रशासन व पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. गुटखाबंदीवर कारवाई करण्यासाठी अन्न औषध विभाग सक्षम असल्याचा दावा करत या कारवाईतून आता पोलिसांना वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने नव्याने आदेश देत गुटखाबंदीच्या कारवाईत एफडीएला पोलिसांनी मदत करण्याचा पूर्वी घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना आता स्वबळावरच कारवाई करावी लागणार आहे.
राज्यात गुटख्याची विक्री, साठवणूक करण्यावर बंदी आहे. या बंदीची अंमलबजावणी अन्न औषध विभागाकडून केली जाते. तसेच राज्यात कोठेही बेकायदेशीरपणे गुटख्याची विक्री झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून केली जात असली तरी यामध्ये पोलिसांचीही मदत घेतली जात होती. अवैध गुटखा विक्रीची माहिती मिळताच संबंधित ठिकाणी पोलिस पोहोचत. मालाची जप्ती करणे, अन्न औषध अधिकाऱ्यांना त्यांनी मागणी केल्यानुसार पोलिसांची कुमक देणे, अधिकाऱ्यांना संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यासाठी मदत करणे, तसेच प्रकरणाचा तपास करुन अहवाल सहाय्यक आयुक्तांना देणे यांसारखी कामे पोलिसांकडून केली जात होती. परंतु, आता या कामांतून पोलिसांची सुटका झाली असून सर्व कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्तांना करावी लागणार आहे. गृह विभागाने मार्च २०१६ मध्ये दिलेल्या मदतीच्या सूचना रद्द केल्या आहेत.
मानवी आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या गुटख्याचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणूक करण्यावर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे अवैधरित्या गुटख्याच्या विक्री किंवा साठा करणाऱ्यांवर अन्न औषध प्रशासन व पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. गुटखाबंदीवर कारवाई करण्यासाठी अन्न औषध विभाग सक्षम असल्याचा दावा करत या कारवाईतून आता पोलिसांना वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने नव्याने आदेश देत गुटखाबंदीच्या कारवाईत एफडीएला पोलिसांनी मदत करण्याचा पूर्वी घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना आता स्वबळावरच कारवाई करावी लागणार आहे.
राज्यात गुटख्याची विक्री, साठवणूक करण्यावर बंदी आहे. या बंदीची अंमलबजावणी अन्न औषध विभागाकडून केली जाते. तसेच राज्यात कोठेही बेकायदेशीरपणे गुटख्याची विक्री झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येते. ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून केली जात असली तरी यामध्ये पोलिसांचीही मदत घेतली जात होती. अवैध गुटखा विक्रीची माहिती मिळताच संबंधित ठिकाणी पोलिस पोहोचत. मालाची जप्ती करणे, अन्न औषध अधिकाऱ्यांना त्यांनी मागणी केल्यानुसार पोलिसांची कुमक देणे, अधिकाऱ्यांना संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यासाठी मदत करणे, तसेच प्रकरणाचा तपास करुन अहवाल सहाय्यक आयुक्तांना देणे यांसारखी कामे पोलिसांकडून केली जात होती. परंतु, आता या कामांतून पोलिसांची सुटका झाली असून सर्व कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्तांना करावी लागणार आहे. गृह विभागाने मार्च २०१६ मध्ये दिलेल्या मदतीच्या सूचना रद्द केल्या आहेत.