राजकीय शिफारशी

म. टा. प्रतिनिधी, नगर गेल्या दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदा अकरावी सायन्सचा कटऑफ वाढला असल्याने आता विद्यार्थी व पालकांनी नामवंत कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी राजकीय ताकद वापरण्यास सुरूवात केली आहे. आमदारांपासून ते विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची शिफारशी घेऊन कॉलेज प्रशासनावर प्रवेशासाठी दबाव आणला जात असल्याने प्राचार्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. काही राजकीय नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शिफारसी केलेली पत्रे ‘मटा’ला मिळाली आहेत. शुक्रवारी अकरावीची अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाली असून शहरातील नामवंत कॉलेजांचा सायन्सचा कटऑफ हा ९२ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे ८५ ते ९० टक्के गुण मिळाल्यानंतर देखील आपल्या पाल्याला सायन्सला प्रवेश मिळेल का, असा प्रश्न पालकांसमोर असून आता नामवंत कॉलेजला प्रवेश मिळण्यासाठी राजकीय नेत्यांची मदत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. राजकीय नेत्यांनीही मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून प्रवेशासाठी प्राचार्यांच्या नावे शिफारपत्र देण्यास सुरूवात केली आहे. बदलीसाठी जशी शिफारस पत्रे दिली जातात, तशीच पत्रे प्रवेशासाठी देण्यात येऊ लागल्याने आता या क्षेत्रातही राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाल्याचे मानले जाऊ लागले. अकरावी सायन्सचे प्रवेश पूर्ण करताना एका बाजूला नियमांचे पालन आणि दुसरीकडे राजकारण्यांची मर्जी सांभाळण्याची कसरत कॉलेजांना करावी लागणार आहे.

प्राचार्यांची कसरत

राजकीय नेते थेट संस्था चालकांकडे शिफारस पत्र पाठवतात. त्यानंतर संस्थाचालक आमच्याकडे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पाठवतात. परंतु प्रवेशाची एकूण परिस्थिती काय आहे? उपलब्ध जागा किती आहेत? मेरीट नेमके किती आहे? याबाबत कोणतीही माहिती संस्थाचालक तसेच राजकीय नेत्यांना नसते. विद्यार्थ्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कॉलेजमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे आम्हाला त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना मोठी कसरत करावी लागते, अशी माहिती एका कॉलेजच्या प्राचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

व्यवस्थापन कोटा महत्वाचा

प्रत्येक कॉलेजमध्ये अकरावीच्या ५ टक्के जागा या व्यवस्थापन कोटा म्हणून राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाने सुद्धा या जागांवर प्रवेश देण्याचे अधिकार कॉलेज प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय नेत्याने शिफारस केल्यानंतर सर्वात प्रथम व्यवस्थापन कोट्यातील जागा संबंधित विद्यार्थ्याला देता येईल का, याचा अंदाज घेतला जातो. परंतु उपलब्ध जागा व येणारे अर्ज यांचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे इतर कोणत्या मार्गाने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्याला प्रवेश द्यायचा, असा प्रश्न प्राचार्यांसमोर आहे.