म. टा. प्रतिनिधी, नगर
नगर शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील खड्ड्यांची स्थिती कायम राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ‘या रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीसाठी आकस्मिक निधी नसतो व अशा प्रकारे खर्च करण्याचा वित्तीय अधिकारही आम्हाला नाही’, असे स्पष्ट करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हात वर केले आहेत. या प्रकारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने येत्या २२ रोजी शहरातून जाणाऱ्या सर्व महामार्गांवर चक्का जाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, महामार्गांवरील खड्डे दुरुस्तीसाठी नव्याने निविदा काढली जाणार असून, यासाठीच्या प्रक्रियेस दोन महिने लागणार असल्याचे सांगितले जाते.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सोमवारच्या (१८ सप्टेंबर) अंकात ‘महामार्गांवर खड्डेच खड्डे’ असे सचित्र वृत्त दिले आहे. या वृत्ताची दखल घेऊन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष व नगरसेवक कुमार वाकळे यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या येथील कार्यालयासमोर आंदोलन केले. राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. माणिक विधाते, नगरसेवक संपत बारस्कर व अन्य कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते. नगर-मनमाड या महामार्गावरील पद्मावती पेट्रोल पंप चौक ते बोल्हेगाव फाटा चौकापर्यंतच्या रस्त्याची झालेली दुर्दशा वाकळे यांनी या वेळी अधिकाऱ्यासमोर मांडली. शिर्डीचे साई समाधी मंदिर तसेच शनि शिंगणापूरला येणारे भाविक नगर-मनमाड महामार्गाचा वापर करतात तसेच या महामार्गालगत सावेडी, बोल्हेगाव, नागापूर व एमआयडीसी असल्याने नागरिक व कर्मचाऱ्यांची गर्दी या रस्त्यावर असते. रस्त्यावर मोठे खड्डे पडल्याने व अवजड वाहनांचीही वाहतूक सतत सुरू असल्याने येथे छोटे-मोठे अपघातही झाले आहेत. वाहनचालकांना खड्डे चुकवत व जीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागतात, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. यासंदर्भात शाखा अभियंत्यांना वारंवार सांगूनही रस्त्याची दुरुस्ती होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही दुरुस्ती तातडीने सुरू केली नाही तर २२ रोजी शहरात येणाऱ्या सर्व महामार्गांवर चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दोन महिने लागणार?
सार्वजनिक बांधकाम विभागास पूर्वी रस्ते दुरुस्ती वा अन्य तातडीच्या खर्चासाठी ३ लाखाची तरतूद स्थानिक स्तरावर होती. मात्र, आता ती बंद करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. तसेच ठेकेदाराने खड्डे दुरुस्ती केली नसल्याने त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विचार असल्याचेही समजते. मात्र, तसे धाडस अद्याप झालेले नाही. या खात्यामार्फत होणाऱ्या दुरुस्ती निविदेची प्रसिद्धी, प्रतिसाद, वर्कऑर्डर व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात यासाठी सुमारे २ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने तोपर्यंत खड्डे दुरुस्ती होणे अवघड असल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून खासगीत आंदोलकांना सांगितले गेले.
नगर शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील खड्ड्यांची स्थिती कायम राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ‘या रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीसाठी आकस्मिक निधी नसतो व अशा प्रकारे खर्च करण्याचा वित्तीय अधिकारही आम्हाला नाही’, असे स्पष्ट करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हात वर केले आहेत. या प्रकारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने येत्या २२ रोजी शहरातून जाणाऱ्या सर्व महामार्गांवर चक्का जाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, महामार्गांवरील खड्डे दुरुस्तीसाठी नव्याने निविदा काढली जाणार असून, यासाठीच्या प्रक्रियेस दोन महिने लागणार असल्याचे सांगितले जाते.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सोमवारच्या (१८ सप्टेंबर) अंकात ‘महामार्गांवर खड्डेच खड्डे’ असे सचित्र वृत्त दिले आहे. या वृत्ताची दखल घेऊन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष व नगरसेवक कुमार वाकळे यांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या येथील कार्यालयासमोर आंदोलन केले. राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. माणिक विधाते, नगरसेवक संपत बारस्कर व अन्य कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते. नगर-मनमाड या महामार्गावरील पद्मावती पेट्रोल पंप चौक ते बोल्हेगाव फाटा चौकापर्यंतच्या रस्त्याची झालेली दुर्दशा वाकळे यांनी या वेळी अधिकाऱ्यासमोर मांडली. शिर्डीचे साई समाधी मंदिर तसेच शनि शिंगणापूरला येणारे भाविक नगर-मनमाड महामार्गाचा वापर करतात तसेच या महामार्गालगत सावेडी, बोल्हेगाव, नागापूर व एमआयडीसी असल्याने नागरिक व कर्मचाऱ्यांची गर्दी या रस्त्यावर असते. रस्त्यावर मोठे खड्डे पडल्याने व अवजड वाहनांचीही वाहतूक सतत सुरू असल्याने येथे छोटे-मोठे अपघातही झाले आहेत. वाहनचालकांना खड्डे चुकवत व जीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागतात, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. यासंदर्भात शाखा अभियंत्यांना वारंवार सांगूनही रस्त्याची दुरुस्ती होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही दुरुस्ती तातडीने सुरू केली नाही तर २२ रोजी शहरात येणाऱ्या सर्व महामार्गांवर चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दोन महिने लागणार?
सार्वजनिक बांधकाम विभागास पूर्वी रस्ते दुरुस्ती वा अन्य तातडीच्या खर्चासाठी ३ लाखाची तरतूद स्थानिक स्तरावर होती. मात्र, आता ती बंद करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. तसेच ठेकेदाराने खड्डे दुरुस्ती केली नसल्याने त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विचार असल्याचेही समजते. मात्र, तसे धाडस अद्याप झालेले नाही. या खात्यामार्फत होणाऱ्या दुरुस्ती निविदेची प्रसिद्धी, प्रतिसाद, वर्कऑर्डर व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात यासाठी सुमारे २ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने तोपर्यंत खड्डे दुरुस्ती होणे अवघड असल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून खासगीत आंदोलकांना सांगितले गेले.