टेंडरींगमध्ये अडकले पाणी

म.टा.प्रतिनिधी,नगर

जिल्ह्यातील नदीकाठच्या ५० गावांतील दुषित पाणी शुद्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आखलेल्या जलशुद्धीकरण यंत्रणा (आरओ फिल्टर) बसविण्याच्या योजनेस अजूनही सुरूवात झालेली नाही. योजनेतील जाचक अटींमुळे ठेकेदारांनी टेंडरींगला प्रतिसादच दिलेला नाही. योजनेतील अटी शिथील करण्याची विनंती केल्यानंतर सरकारने स्पष्ट शब्दात नकार दिल्यामुळे डोकेदुखी वाढली आहे. टेंडरला पुरवठादारांचा प्रतिसाद वाढविण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेला योजनेत निवडलेल्या ५० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामसेवकांची मनधरणी करण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत ही योजना सुरू केली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील वर्षातील मे महिन्यात झालेल्या बैठकीतच योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. असे असले तरी योजनेच्या टेंडरला पुरवठादारांनी प्रतिसादच न दिल्याने काम रखडले आहे. यातील अटी जाचक वाटत असल्याने त्यास पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर पुरवठादाराने यंत्रणेची देखभाल दुरूस्ती दहा वर्षे करावी, तसेच बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात शुद्धीकरण यंत्राची पूर्ण रक्कम दोन वर्षांसाठी जमा करण्याच्या अटी टाकल्या आहेत. या अटींमुळेच प्रतिसाद मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे. अटी शिथील करण्याची विनंती केल्यानंतर सरकारने त्यास नकार दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत आता संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक, पुरवठादार यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. काही पुरवठादारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे पुन्हा टेंडरींग केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

सव्वा कोटींचा निधी धूळखात

या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समिती ८० टक्के निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. तर २० टक्के निधी संबंधित ग्रामपंचायतींना द्यावा लागणार आहे. ५० गावांचे प्रस्ताव आले असून त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरीही दिली असून जिल्हा परिषदेस १ कोटी ३८ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. ई टेंडरला मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुन्हा टेंडरींग करावे लागत आहे. दीड वर्षापासून योजनेतील अडचणी कायम असल्याने निधी जिल्हा परिषदेकडे धूळखात पडला आहे.