भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांचा दावा
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
'राज्यघटनेला प्रमाणभूत मानून मानवाधिकारांचा सातत्याने पुरस्कार करणाऱ्या भारतासारख्या देशात निर्वासितांच्या किंवा शरणार्थींच्या दीर्घकाळ छावण्या असणे, हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अशा लोकांना किंवा देशाबाहेरील नागरिकांना भारताचे घटनात्मक अधिकार देणारा 'नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा' भारतीय घटनेच्या मूळ तत्वांचाच सन्मान राखणारा आहे,' असा दावा भाजपचे राज्याचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केला.
सावेडीच्या माउली सभागृहात 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)-भ्रम आणि तथ्य' या विषयावर भंडारी यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी आमदार बबनराव पाचपुते, नगर जिल्हा संघचालक डॉ. रवींद्र साताळकर, माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी, शिवसेना उपनेते अनिल राठोड, प्रांतसंपर्क प्रमुख रवींद्र मुळे, संघाचे शहर कार्यवाह हिराकांत रामदासी, शांतीभाई चंदे, वाल्मिक कुलकर्णी, कैलास गाडीलकर, राष्ट्रीय सुरक्षा मंचाचे अशोक गायकवाड, धनंजय जाधव व चंद्रकांत काळोखे, अनंत देसाई, अॅड. अनिल लांडगे, डॉ. हर्षवर्धन तन्वर, कमलेश भंडारी उपस्थित होते.
'कायद्यात रुपांतर झाल्यावर त्याला रस्त्यावर विरोध कशासाठी?,' असा सवाल करून भंडारी म्हणाले, 'या कायद्यानुसार इतर देशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व स्वीकारायचे असेल तर या दुरुस्तीमुळे बाधा येत नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश या मुस्लिम राष्ट्रातील धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अन्याय-अत्याचार झाल्याने भारतात शरणार्थी म्हणून आलेले हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिस्ती, पारशी नागरिक गेली ६० वर्ष शरणार्थी म्हणून निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये राहात आहेत. या निर्वासितांना भारताच्या वतीने निवासी भत्ते दिले जातात परंतु त्यांना निर्वासित म्हणूनच राहावे लागते. त्यांना मानवी हक्क देणे, व्यक्तिगत विकास व त्यांच्या भावी पिढीसाठी विकासाचे मार्ग खुले करण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करण्यात आला आहे. या दुरुस्तीमुळे त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. भारतीय नागरिकांना हा कायदाच लागू होणार नसल्याने त्यांना कोणतीही कागदपत्रे द्यावी लागणार नाही,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये मनमोहन सिंग सरकार असताना आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशीप कायदा लागू करण्यात यावा असे सांगितले आहे. त्यामुळे 'एनआरसी' हा कायदा फक्त आसाम राज्यातच लागू आहे. देशातील अन्य ठिकाणी तो नव्हता. पण आता राबवला जाणार,' असे सांगून भंडारी म्हणाले, 'नागरिकांमध्ये विनाकारण गैरसमज पसरविले जात आहेत. काँग्रेस आणि डावे पक्ष जनतेपासून सत्य लपवत आहेत. समाजात जाणीवपूर्वक तेढ निर्माण करण्याचा उद्योग विरोधी पक्षाने चालवला आहे. कायद्याच्या समर्थनार्थ सत्य सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी व कर्तव्य नागरिकांचे आहे. मुद्दे स्पष्ट झाले तर या कायद्याला समर्थन मिळेल,' असाही दावा त्यांनी केला.