सेनेचे ३ नगरसेवक ‘स्थायी’तून बाहेर
महापालिकेतील शिवसेनेचे नगरसेवक व शिवसेनेचे शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांच्यासह मनोज दुलम व सुनीता फुलसौंदर या तिघांचे स्थायी समितीतील सदस्यत्व औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले आहे.
Maharashtra Times 29 Sep 2017, 5:56 am
नगर ः महापालिकेतील शिवसेनेचे नगरसेवक व शिवसेनेचे शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांच्यासह मनोज दुलम व सुनीता फुलसौंदर या तिघांचे स्थायी समितीतील सदस्यत्व औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले आहे. महासभेतून या तिघांची निवड महापौर सुरेखा कदम यांनी केली होती. पण एकाच पक्षाच्या असलेल्या या तिघांच्या निवडीला आमदार संग्राम जगताप यांनी आक्षेप घेऊन खंडपीठात धाव घेतली होती. त्या याचिकेचा अंतिम निकाल होऊन शासनाने या तिघांच्या केलेल्या निलंबन निर्णयावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले.
पक्षीय तौलनिक संख्याबळानुसार या निवडी झाल्या नसल्याने आमदार जगताप यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती व खंडपीठातही याचिका दाखल केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई करताना या तिघांचे सदस्यत्व निलंबित केले होते. त्यावेळी या तिघांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. आमदार जगतापांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाला अधिन राहून शासनाच्या या निलंबन आदेशाला खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने या तिघांचे सदस्यत्व अबाधीत राहिले व स्थायी समितीच्या कामकाजातही त्यांनी सहभाग घेतला. मात्र, आता मूळ याचिकेचा निकाल होऊन शासनाने या तिघाच्या केलेल्या निलंबनावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब करून त्यांचे स्थायीतील सदस्यत्व रद्द केले आहे, अशी माहिती आमदार जगतापांच्यावतीने काम पाहणारे विधिज्ञ अॅड. प्रसन्ना जोशी यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.
पक्षीय तौलनिक संख्याबळानुसार या निवडी झाल्या नसल्याने आमदार जगताप यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती व खंडपीठातही याचिका दाखल केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई करताना या तिघांचे सदस्यत्व निलंबित केले होते. त्यावेळी या तिघांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. आमदार जगतापांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाला अधिन राहून शासनाच्या या निलंबन आदेशाला खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने या तिघांचे सदस्यत्व अबाधीत राहिले व स्थायी समितीच्या कामकाजातही त्यांनी सहभाग घेतला. मात्र, आता मूळ याचिकेचा निकाल होऊन शासनाने या तिघाच्या केलेल्या निलंबनावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब करून त्यांचे स्थायीतील सदस्यत्व रद्द केले आहे, अशी माहिती आमदार जगतापांच्यावतीने काम पाहणारे विधिज्ञ अॅड. प्रसन्ना जोशी यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.