म. टा. प्रतिनिधी, नगर
राज्य सरकारच्या स्मार्ट ग्राम योजनेत निवड झालेल्या चौदा गावांना यंदाही पालकमंत्र्यांच्या हस्ते नुसतीच प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांसोबत पारितोषिकांची रक्कम देणे अपेक्षित असताना तसे मात्र झाले नाही. प्रमाणपत्रांसोबत नुसतीच कौतुकाची थाप मिळाली. या पारितोषिकांची रक्कम अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळालेली नाही. त्यामुळे या रकमेसाठी पुरस्कारप्राप्त गावांना काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे.
आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या धरतीवर ग्रामविकास विभागाने सन २०१६ मध्ये ही योजना सुरू केली. योजनेचे हे दुसरे वर्ष आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या गावांची तालुका व जिल्हा स्तरावरील समितीने तपासणी करुन अंतिम चौदा गावांच्या निवडी केल्या. या चौदा गावांच्या सरपंचांना शुक्रवारी (२६ जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणाच्या समारंभात पालकमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांसोबत पारितोषिकांची रक्कम मात्र दिली नाही. या योजनेत पात्र ठरलेल्या एका गावास दहा लाख रुपये मिळणार आहे. या रकमेतून संबंधित गावाने गावात विकासकामे करण्याच्या सूचना आहेत. या समारंभात धुमाळवाडी (ता. अकोले), गुंजाळवाडी (ता. संगमनेर), भोजडे (ता. कोपरगाव), खंडाळा (ता. श्रीरामपूर), गणेगाव (ता. राहुरी), गोगलगाव (ता. नेवासा), ठाकूर पिंपळगाव (ता. शेवगाव), लोहसर (ता. पाथर्डी), सातेफळ (ता. जामखेड), निमगाव गांगर्डा (ता. कर्जत), कौठा (ता. श्रीगोंदा), जामगाव व वडनेर बुद्रुक विभागून (ता. पारनेर) आणि नगर तालुक्यातील मांजरसुंबा या गावांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
सगळाच गोंधळ
या योजनेत या अगोदर निवड झालेल्या चौदा गावांनाही पुरस्काराच्या रकमेसाठी तब्बल दीड वर्ष वाट पहावी लागली. पारितोषिकाची रक्कमही पूर्ण न देता दोन टप्प्यात देण्यात आली. अजूनही काही गावांना दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम मिळालेली नाही. या पुरस्काराच्या रकमेतून कोणती कामे घ्यायची याबाबतही गोंधळ आहे. काही कामे अशी सुचवली आहेत की ज्याचा खर्च पुरस्काराच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे. त्यातच सरकारकडून आणखी काही सूचना येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेने गावांना कळवल्याने यात आणखी गोंधळ निर्माण झाल्याने योजनेतील अडचणी वाढल्या आहेत.
स्मार्ट गावांवर बंधने
स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त झालेली गावे त्याच विकासकामांच्या आधारावर दुसऱ्याही आदर्श गाव योजनेत सहभागी होऊन पारितोषिके मिळवत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या गावांवर काही बंधने घालण्यात आली आहे. स्मार्ट ग्राम पुरस्कार योजनेंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर पुरस्कार प्राप्त गावांना पुन्हा त्याच विकासकामांच्या आधारावर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत पुरस्कारासाठी विचारात घेऊ नये, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या स्मार्ट ग्राम योजनेत निवड झालेल्या चौदा गावांना यंदाही पालकमंत्र्यांच्या हस्ते नुसतीच प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांसोबत पारितोषिकांची रक्कम देणे अपेक्षित असताना तसे मात्र झाले नाही. प्रमाणपत्रांसोबत नुसतीच कौतुकाची थाप मिळाली. या पारितोषिकांची रक्कम अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळालेली नाही. त्यामुळे या रकमेसाठी पुरस्कारप्राप्त गावांना काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे.
आमदार आदर्श ग्राम योजनेच्या धरतीवर ग्रामविकास विभागाने सन २०१६ मध्ये ही योजना सुरू केली. योजनेचे हे दुसरे वर्ष आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या गावांची तालुका व जिल्हा स्तरावरील समितीने तपासणी करुन अंतिम चौदा गावांच्या निवडी केल्या. या चौदा गावांच्या सरपंचांना शुक्रवारी (२६ जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणाच्या समारंभात पालकमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या प्रमाणपत्रांसोबत पारितोषिकांची रक्कम मात्र दिली नाही. या योजनेत पात्र ठरलेल्या एका गावास दहा लाख रुपये मिळणार आहे. या रकमेतून संबंधित गावाने गावात विकासकामे करण्याच्या सूचना आहेत. या समारंभात धुमाळवाडी (ता. अकोले), गुंजाळवाडी (ता. संगमनेर), भोजडे (ता. कोपरगाव), खंडाळा (ता. श्रीरामपूर), गणेगाव (ता. राहुरी), गोगलगाव (ता. नेवासा), ठाकूर पिंपळगाव (ता. शेवगाव), लोहसर (ता. पाथर्डी), सातेफळ (ता. जामखेड), निमगाव गांगर्डा (ता. कर्जत), कौठा (ता. श्रीगोंदा), जामगाव व वडनेर बुद्रुक विभागून (ता. पारनेर) आणि नगर तालुक्यातील मांजरसुंबा या गावांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
सगळाच गोंधळ
या योजनेत या अगोदर निवड झालेल्या चौदा गावांनाही पुरस्काराच्या रकमेसाठी तब्बल दीड वर्ष वाट पहावी लागली. पारितोषिकाची रक्कमही पूर्ण न देता दोन टप्प्यात देण्यात आली. अजूनही काही गावांना दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम मिळालेली नाही. या पुरस्काराच्या रकमेतून कोणती कामे घ्यायची याबाबतही गोंधळ आहे. काही कामे अशी सुचवली आहेत की ज्याचा खर्च पुरस्काराच्या रकमेपेक्षा जास्त आहे. त्यातच सरकारकडून आणखी काही सूचना येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेने गावांना कळवल्याने यात आणखी गोंधळ निर्माण झाल्याने योजनेतील अडचणी वाढल्या आहेत.
स्मार्ट गावांवर बंधने
स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त झालेली गावे त्याच विकासकामांच्या आधारावर दुसऱ्याही आदर्श गाव योजनेत सहभागी होऊन पारितोषिके मिळवत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या गावांवर काही बंधने घालण्यात आली आहे. स्मार्ट ग्राम पुरस्कार योजनेंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर पुरस्कार प्राप्त गावांना पुन्हा त्याच विकासकामांच्या आधारावर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत पुरस्कारासाठी विचारात घेऊ नये, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.