एसटी कामगारांची निदर्शने

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

एसटी महामंडळाने कामगार करार केलेला नाही, कामगारांना सातवा वेतन आयोगही लागू केलेला नाही. सातवा वेतन आयोगाच्या मागणीवर मान्यताप्राप्त कामगार संघटना ठाम असून वेतन आयोग लागू होईपर्यंत कामगारांना पंचवीस टक्के अंतरिम पगारवाढ देण्याची मागणी कामगारांनी केली. दोन वर्षांपासून गणवेश मिळत नसल्याने कामगारांनी अंगावरील शर्ट काढून महामंडळाच्या या धोरणाचा निषेध केला. एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने गुरुवारी विभागीय कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

कामगार कराराची मुदत एप्रिल २०१६ मध्येच संपली आहे. कामगारांना पगारवाढीचा फायदा दिलेला नाही. सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अद्याप लागू नाही. त्यामुळे आयोग लागू होईपर्यंत कामगारांना पंचवीस टक्के अंतरिम वाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. महामंडळाने चालक कम वाहक धोरण रद्द करावे, एप्रिल २०१६ पासूनचा वाढीव ७ टक्के महागाई भत्ता त्वरित मिळावा, भाडेतत्वावर महामंडळाने बस घेतल्या असून एसटीच्या दृष्टीने हे घातक आहे, त्यामुळे हे धोरण तत्काळ रद्द करावे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वर्षभर मोफत पास मिळावा आदी मागण्या आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या.

चौकट ः

दोन वर्षांपासून गणवेश नाही

एसटी महामंडळाकडून चालक-वाहकांना खाकी आणि कार्यशाळेतील कामगारांना गणवेशासाठी निळ्या रंगाचे कापड दिले जाते. दोन वर्षांपासून मात्र महामंडळाने तेदेखील दिलेले नाही. कामगारांना चांगल्या दर्जाचे कापड देण्याचे सांगितले जात असले तरी याबाबत काहीच सूचना कार्यालयांना नाहीत. त्यामुळे काही कामगारांनी पदरमोड करून गणवेश शिवले आहेत. गणवेश घातला नाही म्हणून अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. गणवेशासाठी कापड दिले जात नसल्याने आंदोलकांनी अंगावरील शर्ट काढून महामंडळाचा निषेध केला.