Ashok.Parude
@timesgroup.com
Tweet : @ashokparudeMT
नगर ः कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, नगरपालिकांच्या मालकीचे व्यापारी गाळे भाडेतत्त्वाने देताना मुद्रांक शुल्क भरून ते नोंदणीकृत केले जाते. परंतु, नगर जिल्ह्यातील बाजार समित्या व नगरपालिकांनी तब्बल एक हजारहून अधिक गाळे बेकायदा पद्धतीने चालविण्यासाठी देऊन सरकारचा लाखो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे मुद्रांक शुल्क विभागाच्या तपासणीत उघडकीस आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनची ही प्रकरणे असून, आता मुद्रांक शुल्कने वसुलीसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नगरपालिका व्यापारी गाळे उभारतात. त्यानंतर ते गाळे चालविण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला दिले जातात. नियमाप्रमाणे भाडेतत्त्वाचा करार करून मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केली जाते. पाच वर्षे ते तीस वर्षापर्यंत हे गाळे भाडेतत्त्वावर दिले जातात. त्यातून सरकारला महसूल मिळतो. नवी मुंबईच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील गाळांची नोंदणी न करता गाळे भाड्याने दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्व राज्यभर नगरपालिका, बाजार समित्यांचे गाळ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. कोपरगाव, राहुरी, शेवगाव, शिर्डी, राहाता या पाच नगरपालिकांच्या मालकीचे गाळे, राहुरी व राहाता बाजार समित्यांच्या गाळ्यांबाबत मुद्रांक शुल्क विभागाने तपासणी गेले असून, येथील अनेक गाळे बेकायदा पद्धतीने मुद्रांक शुल्क बुडवून चालविण्यासाठी दिल्याचे उघडकीस आले आहेत. तर नगर, संगमनेर, नेवासा येथील बाजार समितीचे गाळे नोंदणीकृत होऊन नियमाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरल्याचे आढळून आले आहे.
राहाता नगरपालिकेचे २३०, शिर्डीतील २९४, शेवगावला १९, कोपरगावला ५४, राहुरी नगरपालिकेतील ५५ गाळे भाडेतत्त्वावर देताना मुद्रांक शुल्क बुडविले आहेत. राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शंभरहून अधिक गाळे, राहुरी नगरपालिकेचे २०७ गाळ्यांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले असून, या नगरपालिका, बाजार समित्यांना या गाळ्यांचे मुद्रांक शुल्क दंडासह भरण्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून हे मुद्रांक शुल्क बुडविले जात असल्याने लाखो रुपयांचे वसुली केली जाणार आहे. इतर नगरपालिका, बाजार समित्यांच्या गाळ्यांबाबत या विभागाकडून चौकशी सुरू आहे.
डिपॉझिट घेतात, पण नोंदणी नाही
गाळे भाडेपट्ट्याने घेणाऱ्या व्यक्तीकडून या संस्था लाखो रुपयांचे डिपॉझिट (अनामत रक्कम) घेतात. त्यानंतर हे गाळे भाड्याने दिले जातात. परंतु, मुद्रांक शुल्क भरून रितसर भाडेकरार केला जात नाही. गाळे घेणाऱ्या व्यक्ती अनेक वर्षे बेकायदा पद्धतीनेच हे गाळे चालवितात.
दरमहा दोन टक्के दंड
भाडेतत्त्वापोटी मुद्रांकशुल्क बुडविणाऱ्या नगरपालिका व बाजार समित्यांकडून मुद्रांक शुल्कसह दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. भाड्याने दिलेल्या कालावधीपासून दर महिन्याला मुद्रांक शुल्कच्या रक्कमेवर दोन टक्के दंड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या संस्थांना लाखो रुपये सरकारला मुद्रांक शुल्क व दंडापोटी भरावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वच नगरपालिका व बाजार समित्यांना गाळ्याच्या मुद्रांक शुल्कबाबत नोटिसा दिलेल्या आहेत. तालुका उपनिबंधकाकडून गाळे वापण्याबाबत कागदपत्रांची चौकशी केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या संस्थेच्या प्रशासनाला नोटीसा देऊन आता वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
विजय भालेराव, मुद्रांक शुल्क, जिल्हाधिकारी
@timesgroup.com
Tweet : @ashokparudeMT
नगर ः कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, नगरपालिकांच्या मालकीचे व्यापारी गाळे भाडेतत्त्वाने देताना मुद्रांक शुल्क भरून ते नोंदणीकृत केले जाते. परंतु, नगर जिल्ह्यातील बाजार समित्या व नगरपालिकांनी तब्बल एक हजारहून अधिक गाळे बेकायदा पद्धतीने चालविण्यासाठी देऊन सरकारचा लाखो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे मुद्रांक शुल्क विभागाच्या तपासणीत उघडकीस आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनची ही प्रकरणे असून, आता मुद्रांक शुल्कने वसुलीसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नगरपालिका व्यापारी गाळे उभारतात. त्यानंतर ते गाळे चालविण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला दिले जातात. नियमाप्रमाणे भाडेतत्त्वाचा करार करून मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केली जाते. पाच वर्षे ते तीस वर्षापर्यंत हे गाळे भाडेतत्त्वावर दिले जातात. त्यातून सरकारला महसूल मिळतो. नवी मुंबईच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील गाळांची नोंदणी न करता गाळे भाड्याने दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्व राज्यभर नगरपालिका, बाजार समित्यांचे गाळ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. कोपरगाव, राहुरी, शेवगाव, शिर्डी, राहाता या पाच नगरपालिकांच्या मालकीचे गाळे, राहुरी व राहाता बाजार समित्यांच्या गाळ्यांबाबत मुद्रांक शुल्क विभागाने तपासणी गेले असून, येथील अनेक गाळे बेकायदा पद्धतीने मुद्रांक शुल्क बुडवून चालविण्यासाठी दिल्याचे उघडकीस आले आहेत. तर नगर, संगमनेर, नेवासा येथील बाजार समितीचे गाळे नोंदणीकृत होऊन नियमाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरल्याचे आढळून आले आहे.
राहाता नगरपालिकेचे २३०, शिर्डीतील २९४, शेवगावला १९, कोपरगावला ५४, राहुरी नगरपालिकेतील ५५ गाळे भाडेतत्त्वावर देताना मुद्रांक शुल्क बुडविले आहेत. राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शंभरहून अधिक गाळे, राहुरी नगरपालिकेचे २०७ गाळ्यांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले असून, या नगरपालिका, बाजार समित्यांना या गाळ्यांचे मुद्रांक शुल्क दंडासह भरण्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून हे मुद्रांक शुल्क बुडविले जात असल्याने लाखो रुपयांचे वसुली केली जाणार आहे. इतर नगरपालिका, बाजार समित्यांच्या गाळ्यांबाबत या विभागाकडून चौकशी सुरू आहे.
डिपॉझिट घेतात, पण नोंदणी नाही
गाळे भाडेपट्ट्याने घेणाऱ्या व्यक्तीकडून या संस्था लाखो रुपयांचे डिपॉझिट (अनामत रक्कम) घेतात. त्यानंतर हे गाळे भाड्याने दिले जातात. परंतु, मुद्रांक शुल्क भरून रितसर भाडेकरार केला जात नाही. गाळे घेणाऱ्या व्यक्ती अनेक वर्षे बेकायदा पद्धतीनेच हे गाळे चालवितात.
दरमहा दोन टक्के दंड
भाडेतत्त्वापोटी मुद्रांकशुल्क बुडविणाऱ्या नगरपालिका व बाजार समित्यांकडून मुद्रांक शुल्कसह दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. भाड्याने दिलेल्या कालावधीपासून दर महिन्याला मुद्रांक शुल्कच्या रक्कमेवर दोन टक्के दंड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या संस्थांना लाखो रुपये सरकारला मुद्रांक शुल्क व दंडापोटी भरावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वच नगरपालिका व बाजार समित्यांना गाळ्याच्या मुद्रांक शुल्कबाबत नोटिसा दिलेल्या आहेत. तालुका उपनिबंधकाकडून गाळे वापण्याबाबत कागदपत्रांची चौकशी केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या संस्थेच्या प्रशासनाला नोटीसा देऊन आता वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
विजय भालेराव, मुद्रांक शुल्क, जिल्हाधिकारी