‘कॅशलेस’ औजारे खरेदीवरच अनुदान

Mukund.Bhalerao@timesgroup.com

Tweet : mukundbhaleraoMT

नगर : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध औजारांसाठी कृषी विभागाकडून अनुदान दिले जाते. औजारांचे हे अनुदान आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी यासाठी शेतकऱ्यांना मात्र औजारांची खरेदी कॅशलेस करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी एनईएफटी, आरटीजीएस किंवा चेक अशा कॅशलेस पद्धतीने औजारांची खरेदी केल्यासच अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या नव्या पद्धतीने कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात आली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांत शेतकऱ्यांना अनुदानावर औजारांचा पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी औजारे खरेदी केल्यानंतर औजारांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे बँकेत खाते असावे तसेच बँक खात्यास आधार नंबर लिंक करणे आवश्यक राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी औजारांची खरेदी अधिकृत विक्रेत्यांकडून रोखीने न करता कॅशलेस पद्धतीने करण्याच्या सूचना आहेत. या नव्या सूचनेमुळे मात्र ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे. ग्रामीण भागात रोखीने व्यवहार होत असल्याने त्यांना या नव्या पद्धतीने जुळवून घेण्यास वेळ लागणार आहे. कॅशलेसच्या या पद्धतीनुसार खरेदी करणे मात्र बंधनकारक असल्याने त्यानुसार नियोजन करावे लागणार आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना याबाबत फारशी माहिती नसल्याने सुरुवातीस या योजनेत अडचणी निर्माण होण्याचीही चिन्हे दिसत आहेत.

असाही पर्याय उपलब्ध

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना औजारांची पूर्ण किंमत देण्यासाठी बँकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम देणे शक्य नाही, त्यांनी महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या विक्री कार्यालयात लाभार्थी हिश्श्याची रक्कम भरून औजारे घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. औजारे खरेदी करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना राहणार असल्याने औजारांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी मात्र शेतकऱ्यांचीच राहणार आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी औजारांसाठी दिले जाणारे अनुदान आता थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. यासंबंधीचा आदेश आला असून त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे.

– पंडित लोणारे, जिल्हा कृषी अधिकारी

शेतकऱ्यांच्या दृष्टिने घेण्यात आलेला हा निर्णय चांगला असून अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाही. परंतु, ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांना कॅशलेस व्यवहारांबाबत फारशी माहिती नाही. त्यामुळे कृषी विभागाकडून याबाबत मार्गदर्शन होणे गरजेचे वाटते.

– दत्तात्रय तुपे, शेतकरी