टँकर घोटाळ्याबाबत महिन्याची मुदत

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मागील वर्षात झालेल्या टँकरच्या पाणीपुरवठ्यात घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. टँकर तपासणीचे गटविकास अधिकाऱ्यांचे अहवाल पाणीपुरवठा विभागास मिळाले असले तरी हे अहवाल उघड होऊ नयेत, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली जात आहे. टँकरच्या या घोटाळ्यात दोषींवर कारवाई करून तसे अहवाल एक महिन्याच्या आत जिल्हा परिषदेस सादर करावेत, असे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या काळात टँकरद्वारे झालेल्या पाणीवाटप व्यवहारात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केल्यानंतर टँकरच्या बिलांची तपासणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. टँकरच्या व्यवहाराची तपासणी करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मधल्या काळात अहवाल मिळण्यास उशीर झाल्याने अध्यक्षा मंजूषा गुंड यांनी आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने कार्यवाहीने वेग घेतला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागास या तपासणीचे अहवाल मिळाले असून टँकरच्या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे यातून सिद्ध झाले आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना प्रत्येक टँकरला जीपीएस सिस्टीम बसवणे बंधनकारक आहे. परंतु, या सिस्टीमचा प्रभावी वापर झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. या सिस्टीमनुसार अंतराची मोजणी झालेली नाही. काही ठिकाणी जादा पाण्याचे वाटप झाल्याचे दाखवले गेले आहे. त्यामुळे जादा बिलांची आकारणी झाल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालाबाबत मात्र कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अहवाल उघड होऊ नये याचीही काळजी घेतली जात असून अहवाल देण्यास अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. आता तर या घोटाळ्यातील दोषींवर एक महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे नवे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.