करवाढीचा आज फैसला

म. टा. प्रतिनिधी, नगर
मनपा प्रशासनाने दर-कर वाढीचे सहा प्रस्ताव महापालिका स्थायी समितीसमोर सादर केले आहेत. आज (१६ फेब्रुवारी) सकाळी साडेदहा वाजता होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांवर निर्णय होणार आहे. दरम्यान, प्रोफेसर कॉलनी चौकातील मनपाच्या गाळ्यांच्या जागी उभारण्यात येणाऱ्या व्यापारी संकुलाची निविदा प्रक्रियेसह २३ विषय अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर आहेत.
स्थायी समितीचे सभापती सचिन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होणार आहे. समितीचे ८ सदस्य ३१ जानेवारीला निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्याजागी नवे आठ सदस्य नियुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे आता राहिलेल्या आठ सदस्यांच्या उपस्थितीतच स्थायी समितीची बैठक होणार आहे. तब्बल २३ विषय या समितीसमोर निर्णयासाठी ठेवले गेले आहेत. यात मनपाच्या विविध विभागांमध्ये मानधनावर कर्मचारी नियुक्ती, अशा काही नियुक्त कर्मचाऱ्यांना कार्योत्तर मंजुरी, शहरातील मोबाइल टॉवरच्या सर्वेक्षण कामाचे खासगीकरण व अन्य विविध विषय यात आहेत.

दर-कर वाढीचे सहा प्रस्ताव

पाणीपुरवठा स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पाणीपट्टीची दुप्पट दरवाढ करण्याचा महत्त्वाचा विषय आहे. मागील तीन वर्षांपासून मनपा प्रशासनाद्वारे पाणीपट्टी दरवाढीचे प्रस्ताव दिले जात आहेत. पण शहरवासिय मागील सहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणी घेऊन त्याबदल्यात पूर्ण दीड हजार रुपये पाणीपट्टी भरीत आहेत. त्यामुळे एकाअर्थाने दुप्पट पाणीपट्टीच नगरकरांकडून वसूल केली जात आहे. शिवाय, होणारा पाणीपुरवठाही पुरेशा दाबाने होत नसल्याचीही ओरड कायम आहे. अशा स्थितीत आता पुन्हा पाणीपट्टी दरवाढीचा आलेला प्रस्ताव उद्या स्थायी समिती मान्य करते की, महासभेच्या कोर्टात निर्णयासाठी ढकलते, हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे. याशिवाय आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमानुसार अग्निशामक सेवा फी बसवणे व फीमध्ये वाढ करणे, अग्नीशामक कर लागू करणे, अतिक्रमणातील जप्त साहित्याची दंड आकारणी, घनकचरा संकलन व वाहतूक सेवा शुल्क दर तसेच सेप्टीक टँक उपासण्यासाठीच्या मनपा सेवेचे दर वाढविणे असे दर-कर वाढीचे एकूण सहा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर झाले आहेत. मनपा प्रशासनाला दर-कर वाढ करायची असेल तर १८ फेब्रुवारीच्या आत तसे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर द्यावे लागतात. या समितीच्या निर्णयानुसार त्यावर्षीच्या मनपाच्या अर्थसंकल्पाची रचना केली जाते. यंदाचा मनपाचा अर्थसंकल्प अंतिम टप्प्यात असल्याने या दर-कर वाढीबाबत स्थायीचा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रस्ताव सादर केले गेले आहेत.