म. टा. प्रतिनिधी, नगर
शिक्षण विभागाच्या एकामागून एक धडकणाऱ्या परिपत्रकांनी आधीच हैराण झालेल्या शिक्षक मंडळींचा शालेय पोषण आहाराचा जाच आणखीच वाढला आहे. पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्रयस्थ यंत्रणेला देण्याची शिक्षकांची मागणी धुडकावून लावत आता धान्याची खरेदी करण्याचेही काम शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या माथी मारण्यात आले आहे. शालेय पोषण आहार योजनेचे टेंडर निश्चित झाले नसल्याने तांदूळ वगळता इतर धान्य व किराणा मुख्याध्यापकांना खरेदी करून योजना चालविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेतच पोषण आहार दिला जातो. शिक्षण विभागाकडून ही योजना राबवली जात आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या पुरवठादार एजन्सीकडून शाळा स्तरावर धान्याचा पुरवठा केला जातो. पोषण आहार शिजवण्यासाठी शाळेत स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था आहे. त्या ठिकाणी हा आहार शिजवून मुलांना दिला जातो. दोन ते महिन्यांपासून मात्र या योजनेत अडचणी येत आहेत. शाळांना धान्यपुरवठा करण्यासाठी ठेकेदार एजन्सी नियुक्त केलेली नाही. त्यामुळे धान्याचा पुरवठा करणे शक्य झाले नाही. धान्याअभावी योजना बंद पडून मुलांचे हाल होऊ नयेत यासाठी मुख्याध्यापकांनी धान्य व किराणा स्थानिक पातळीवर खरेदी करून योजना सुरू ठेवण्याचे आदेश संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षक धान्य व किराणा मालाची खरेदी करून योजना चालवत आहेत. साधारण दोन महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असून मुख्याध्यापक व शिक्षक मंडळी हैराण झाली आहेत. बऱ्याचदा उधारीवरही धान्य खरेदी करावे लागत आहे. परंतु, योजना मात्र बंद पडलेली नाही.
शिक्षण विभागाकडून सध्या एकमागून एक परिपत्रके काढली जात असल्याने शिक्षकांत गोंधळ उडाला आहे. ऑनलाइनच्या कामांमुळेही शिक्षक हैराण झाले आहेत. विविध प्रकारची माहिती ऑनलाइन भरण्यातच वेळ जात आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्रपणे चालवण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून शिक्षकांकडून केली जात आहे. परंतु, याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
तपासणीचा आदेश धुडकावला
पोषण आहाराबाबत सदस्य व नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जातात. पोषण आहार निकृष्ट असल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण यात जास्त आहे. त्यामुळे पोषण आहाराच्या नमुन्यांची अन्न औषध प्रशासनाकडून तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. योजना राबवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोषण आहाराचे नमुने ‘एफडीए’कडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र या आदेशानुसार कार्यवाहीच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. मागील दोन वर्षांत पोषण आहाराचा एकही नमुना तपासणीसाठी आला नाही, असे ‘एफडीए’चे सहायक आयुक्त बालू ठाकूर यांनी सांगितले. त्यामुळे पोषण आहाराचा दर्जा काय आहे, याची तज्ज्ञांकडून तपासणीच होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
झेडपी सदस्यांच्या तक्रारी
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुलांना दिला जाणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असून यामध्ये किडे आढळल्याचा आरोप झेडपी सदस्य सदाशिव पाचपुते यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केला होता. त्यांच्या या आरोपामुळे संबंधित श्रीगोंदे तालुक्यातील शाळेतील पोषण आहाराची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आहाराचे नमुने ‘एफडीए’ला पाठवण्यात आल्याचे सांगितले गेले. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळेत जाऊन पाहणीही केली. पुढे मात्र यावर काय कारवाई झाली हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.
शिक्षण विभागाच्या एकामागून एक धडकणाऱ्या परिपत्रकांनी आधीच हैराण झालेल्या शिक्षक मंडळींचा शालेय पोषण आहाराचा जाच आणखीच वाढला आहे. पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्रयस्थ यंत्रणेला देण्याची शिक्षकांची मागणी धुडकावून लावत आता धान्याची खरेदी करण्याचेही काम शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या माथी मारण्यात आले आहे. शालेय पोषण आहार योजनेचे टेंडर निश्चित झाले नसल्याने तांदूळ वगळता इतर धान्य व किराणा मुख्याध्यापकांना खरेदी करून योजना चालविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेतच पोषण आहार दिला जातो. शिक्षण विभागाकडून ही योजना राबवली जात आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या पुरवठादार एजन्सीकडून शाळा स्तरावर धान्याचा पुरवठा केला जातो. पोषण आहार शिजवण्यासाठी शाळेत स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था आहे. त्या ठिकाणी हा आहार शिजवून मुलांना दिला जातो. दोन ते महिन्यांपासून मात्र या योजनेत अडचणी येत आहेत. शाळांना धान्यपुरवठा करण्यासाठी ठेकेदार एजन्सी नियुक्त केलेली नाही. त्यामुळे धान्याचा पुरवठा करणे शक्य झाले नाही. धान्याअभावी योजना बंद पडून मुलांचे हाल होऊ नयेत यासाठी मुख्याध्यापकांनी धान्य व किराणा स्थानिक पातळीवर खरेदी करून योजना सुरू ठेवण्याचे आदेश संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षक धान्य व किराणा मालाची खरेदी करून योजना चालवत आहेत. साधारण दोन महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असून मुख्याध्यापक व शिक्षक मंडळी हैराण झाली आहेत. बऱ्याचदा उधारीवरही धान्य खरेदी करावे लागत आहे. परंतु, योजना मात्र बंद पडलेली नाही.
शिक्षण विभागाकडून सध्या एकमागून एक परिपत्रके काढली जात असल्याने शिक्षकांत गोंधळ उडाला आहे. ऑनलाइनच्या कामांमुळेही शिक्षक हैराण झाले आहेत. विविध प्रकारची माहिती ऑनलाइन भरण्यातच वेळ जात आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्रपणे चालवण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून शिक्षकांकडून केली जात आहे. परंतु, याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
तपासणीचा आदेश धुडकावला
पोषण आहाराबाबत सदस्य व नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जातात. पोषण आहार निकृष्ट असल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण यात जास्त आहे. त्यामुळे पोषण आहाराच्या नमुन्यांची अन्न औषध प्रशासनाकडून तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. योजना राबवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोषण आहाराचे नमुने ‘एफडीए’कडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र या आदेशानुसार कार्यवाहीच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. मागील दोन वर्षांत पोषण आहाराचा एकही नमुना तपासणीसाठी आला नाही, असे ‘एफडीए’चे सहायक आयुक्त बालू ठाकूर यांनी सांगितले. त्यामुळे पोषण आहाराचा दर्जा काय आहे, याची तज्ज्ञांकडून तपासणीच होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
झेडपी सदस्यांच्या तक्रारी
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुलांना दिला जाणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असून यामध्ये किडे आढळल्याचा आरोप झेडपी सदस्य सदाशिव पाचपुते यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केला होता. त्यांच्या या आरोपामुळे संबंधित श्रीगोंदे तालुक्यातील शाळेतील पोषण आहाराची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आहाराचे नमुने ‘एफडीए’ला पाठवण्यात आल्याचे सांगितले गेले. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळेत जाऊन पाहणीही केली. पुढे मात्र यावर काय कारवाई झाली हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.