म. टा. प्रतिनिधी, नगर
राज्यातील शिक्षकांचे पगार ऑनलाइन करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सुरू केलेली शालार्थ वेतन प्रणाली अजूनही बंदच आहे. यातील तांत्रिक अडचणी केव्हा दूर होतील याचा अंदाज नसल्याने शिक्षकांचे फेब्रुवारी ते एप्रिल या तीन महिन्यांचा पगार ऑफलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील खासगी अंशतः, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑफलाइन निघणार आहेत.
शालार्थ वेतन प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने १२ जानेवारीपासून कामकाज ठप्प झाले आहे. शिक्षकांच्या पगारातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे या सॉफ्टवेअर मधील अडचणी दूर होईपर्यंत पगार ऑफलाइन करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात होती. या मागणीची दखल घेण्यात येऊन शिक्षण विभागाने शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी महिन्यातील पगार ऑफलाइन केले होते. त्यानंतर आता फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१८ या तीन महिन्यांचे पगारही ऑफलाइन पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, डिसेंबर २०१७ या महिन्याचा काही शिक्षकांचा पगार अद्याप झालेला नाही. या निर्णयात या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांचे थकित वेतन व नियमित वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जानेवारी महिन्यात पगार झालेल्या शिक्षकांसाठीच हा निर्णय असल्याने उर्वरीत शिक्षकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या शिक्षकांच्या पगारासाठीही स्वतंत्र आदेश प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी काही शिक्षक संघटनांनी आता आंदोलनाचीही तयारी सुरू केली आहे.
राज्यातील शिक्षकांचे पगार ऑनलाइन करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सुरू केलेली शालार्थ वेतन प्रणाली अजूनही बंदच आहे. यातील तांत्रिक अडचणी केव्हा दूर होतील याचा अंदाज नसल्याने शिक्षकांचे फेब्रुवारी ते एप्रिल या तीन महिन्यांचा पगार ऑफलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील खासगी अंशतः, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑफलाइन निघणार आहेत.
शालार्थ वेतन प्रणालीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने १२ जानेवारीपासून कामकाज ठप्प झाले आहे. शिक्षकांच्या पगारातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे या सॉफ्टवेअर मधील अडचणी दूर होईपर्यंत पगार ऑफलाइन करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात होती. या मागणीची दखल घेण्यात येऊन शिक्षण विभागाने शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी महिन्यातील पगार ऑफलाइन केले होते. त्यानंतर आता फेब्रुवारी ते एप्रिल २०१८ या तीन महिन्यांचे पगारही ऑफलाइन पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, डिसेंबर २०१७ या महिन्याचा काही शिक्षकांचा पगार अद्याप झालेला नाही. या निर्णयात या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांचे थकित वेतन व नियमित वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जानेवारी महिन्यात पगार झालेल्या शिक्षकांसाठीच हा निर्णय असल्याने उर्वरीत शिक्षकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या शिक्षकांच्या पगारासाठीही स्वतंत्र आदेश प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीसाठी काही शिक्षक संघटनांनी आता आंदोलनाचीही तयारी सुरू केली आहे.