अ‍ॅपशहर

तीस कोटींच्या हिशेबाला बगल

मूलभूत सोयीसुविधा विकास योजनेंतर्गत तसेच १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शहरात झालेली रस्ते व डांबरीकरणाची कामे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

Maharashtra Times 20 Jun 2017, 3:00 am
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम there is no accounting of thirty crores
तीस कोटींच्या हिशेबाला बगल

मूलभूत सोयीसुविधा विकास योजनेंतर्गत तसेच १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शहरात झालेली रस्ते व डांबरीकरणाची कामे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. येथील नागरिक कृती मंचाने या रस्त्यांच्या कामांबाबत तसेच त्यांच्या दर्जाबाबत महापालिकेकडे मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने मंचाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ३० कोटींची ही कामे असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
मूलभूत सोयीसुविधा विकासअंतर्गत शासनाच्या २० कोटीच्या निधीसह मनपाच्या स्वतःचा २० कोटीचा स्वतंत्र निधी मिळून एकूण ४० कोटी रुपयांची १४१ विविध विकास कामे करण्यात येत आहेत. यात बहुतांश रस्त्यांची कामे आहेत. याशिवाय १४व्या वित्त आयोगातून मनपाने सावेडी व बुरुडगाव कचरा डेपो परिसरात सुमारे १२ कोटींची विविध कामे प्रस्तावित केली आहेत. या कामांतही काही रस्त्यांची कामे आहेत. तसेच नगरोत्थान व अन्य शासन निधीतून केडगाव व मुकुंदनगर परिसरातही काही सिमेंटचे व डांबरी रस्ते केले जात आहेत. ही सर्व रस्त्यांची कामे योग्य दर्जाची झाली नसल्याचा नागरीक कृती मंचाचा दावा आहे. त्यामुळे या सर्व रस्त्यांच्या कामांची पाहणी करून कामाच्या दर्जाबाबत तसेच ही कामे नियम व शर्ती स्पेसिफिकेशननुसार झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मंचाने महापालिकेकडे केली आहे.
असे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता व नियंत्रण विभागासह शासनमान्य प्रयोगशाळेद्वारे या रस्त्यांची कामे तपासण्याची प्रक्रिया मंचाद्वारे केली जाणार आहे. मात्र, यामुळे त्यांनी मागितलेली माहिती देण्यासच महापालिकेकडून टाळाटाळ होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. संबंधित रस्ते कामांच्या बिलांच्या प्रती, या रस्ता कामांपोटी दिल्या गेलेल्या बिलांच्या प्रती, ठेकेदाराने या रस्त्यांच्या कामात वापरलेल्या डांबराच्या खरेदीच्या प्रती, तसेच संबंधित रस्ता कामे अंदाजपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे झाली असल्याचे शहर अभियंत्यांचे प्रमाणपत्रही मागण्यात आले आहे. पण ते देण्याऐवजी मनपाकडून संबंधित कामांची ठेकेदाराकडे असलेली यादी व अन्य अनावश्यक कागदपत्रे दिली गेल्याचे नागरीक कृती मंचाचे अध्यक्ष शशिकांत चंगेडे यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती योग्य स्वरुपात न मिळाल्याने अपिल केले आहे. त्यावर आता मनपा उपायुक्त स्तरावर सुनावणी होणार असून, त्याद्वारे आवश्यक माहिती मिळाली नाही तर राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज