‘सर्वांसाठी घरे’साठी छाननी

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

महापालिकेद्वारे नगरमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ (प्रधानमंत्री आवास योजना) योजनेसाठी १५ हजारांवर अर्ज आले असून, त्यांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. या अर्जांपैकी नियमात बसणाऱ्यांची योजनेसाठी निवड केली जाणार आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र खासगी संस्थेद्वारे तपासणी मोहीम राबविली जाणार असून, त्यासाठी संस्था निवडीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतून २०२२ पर्यंत या सर्व झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना स्वतःची घरे देण्याचे उद्दिष्ट असून, राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे या महानगरांतून ही योजना सुरू आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवून ती आता ५१ शहरांतून राबविली जात आहे. त्यात नगरचाही समावेश आहे. नगरमध्ये २२ झोपडपट्ट्या असून, यापैकी सार्वजनिक जागेवर २, केंद्र सरकारच्या जागेवर ३, व खासगी जागांवर १७ आहेत. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी चार टप्प्यातील योजनांद्वारे सर्वांसाठी घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यासाठी झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षणही झाले आहे.

१५ हजारांवर अर्ज

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सहभाग घेण्यासाठी तब्बल १५ हजारांवर अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत. अर्थात यापैकी सुमारे ७ हजारांवर अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. हे सर्व अर्ज एकत्र करून त्यांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये बाहेरगावच्याही अनेकांचे अर्ज असून, काहींनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिकेत स्वतंत्र अर्ज दिले आहेत. त्यामुळे सर्व अर्जांची छाननी करून एकाच व्यक्तीच्या दोन-दोन असलेल्या अर्जांपैकी एक अर्ज काढून टाकला जाणार आहे. किमान आणखी ८ ते १० दिवस या छाननीला लागणार असून, त्यानंतरच नेमक्या किती घरांची शहरात गरज आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. नगरमधील २२ झोपडपट्ट्यांच्या जागी नवी घरे, ३ लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना साडेसहा टक्के व्याजदराने घरासाठी कर्ज, शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या मदतीने परवडणारी घरे उभारणे व स्वतःच्या जागेत घर उभारणीसाठी अडीच लाखाचे अनुदान अशा चार टप्प्यात शहरात सर्वांसाठी घरे योजना राबविली जाणार आहे.

खासगी संस्थेद्वारे तपासणी

सर्वांसाठी घरे योजनेसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची अंतिम छाननी झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींची त्यांच्या आर्थिक स्थितीसह अन्य अनुषंगिक तपासणी करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी राज्यभरातील पाच संस्थांनी मनपाकडे प्रस्ताव दाखल केले असून, यापैकी कोलकाता येथील एका संस्थेचा प्रस्ताव स्वीकारला जाण्याची चिन्हे आहेत. संबंधितांशी त्याबाबत चर्चा सुरू असून, ही संस्था अंतिम झाली तर तिला स्थायी समितीद्वारे मान्यता घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून प्रत्यक्षातील तपासणीचे काम करवून घेतले जाणार आहे. या संस्थेद्वारेच चारही टप्प्यांतील योजनांचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जाणार असून, नंतर मनपाद्वारे म्हाडाच्या नाशिक कार्यालयाकडे छाननीसाठी व मुंबईच्या कार्यालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक घरासाठी केंद्राचे दीड लाखाचे व राज्याचे एक लाखाचे अनुदान मनपाला मिळणार आहे


चौकट

व्यावसायिकांशी चर्चा सुरू

झोपडपट्टीची जागा सार्वजनिक असेल तर ती खासगी बांधकाम व्यावसायिकाकडून विकसित केली जाणार आहे. यात निम्म्या जागेवर झोपडपट्टीधारकांना घरे व राहिलेल्या निम्म्या जागेवर संबंधित व्यावसायिकाला व्यावसायिक बांधकाम करता येणार असल्याने यादृष्टीने बांधकाम व्यावसायिकांशी चर्चा सुरू आहे. ‘एफएसआय-टीडीआर’नुसार काही बांधकाम सवलती, खासगी जागेवरच्या झोपडपट्ट्यांची जागा विकत घेऊन तेथे खासगीकरणातून प्रकल्पासाठी जागा मालकाला सवलती तसेच झोपडपट्टीधारकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी अनुदान अशादृष्टीनेही चाचपणी व चर्चाही मनपा अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.