म. टा. वृत्तसेवा, अकोले
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतिगृहात होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संतप्त झालेल्या सुमारे एक हजार विद्यार्थी व पालकांनी विद्रोही विद्यार्थी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली राजूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर मोर्चा काढला. प्रकल्प कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करीत, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारांना निलंबित करून न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. लेखी आश्वासनाशिवाय माघार घेणार नसल्याचे संघटनेने सांगितले; लेखी आश्वासन दिल्यावर विद्यार्थ्यांनी आपल्याला काही मुदत देऊन तोपर्यंत आंदोलन थांबवावे, अशी विनंती अधिकाऱ्यांनी केली; मात्र, विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. अखेर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
राजूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत ४० आश्रम शाळा व २२ वसतिगृह आहेत. त्या वसतिगृहांपैकी ५ वसतिगृहांना स्वतःची इमारत नाही. ही वसतिगृह कोणतीही सुविधा नसताना केवळ कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्याकडून भाडे तत्त्वावर अधिकाऱ्यांनी इमारती घेतल्या आहेत. तेथे शुद्ध पाणी नाही, सभोवताली गटारे, घाण व भोजनव्यवस्थाही निकृष्ट आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय कायमस्वरूपी करण्याबाबत राजूर प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत शासकीय आदिवासी वसतिगृह संगमनेर, राजूर या ठिकाणी वर्षभर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टँकरने केला जातो. वसतिगृहांना स्वतंत्र पाइपलाइन करण्यासारखी अवस्था असताना नाहक खर्च वाढविण्याचे काम प्रशासनाकडून होते. या मागे आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यता आहे. फिल्टर नसल्याने विद्यार्थ्यांना वापरण्याचे पाणीच प्यावे लागते. ओरड केली तर ठेकेदार दम देतात व अधिकारी वसतिगृहातून बाहेर जावे लागेल व प्रवेश रद्दची धमकी देतात, सहायक प्रकल्प अधिकारी ए. पी. आहेर व शिक्षण विभागाचे प्रभारी अधिकारी वाकचौरे हे मुलींशी अश्लील संभाषण करून त्यांची कुचंबणा करतात. हे आश्रमशाळेवर मुख्याध्यापक व इंग्रजी विषयाचे शिक्षक असताना कार्यालयात कसे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
माजी मंत्री यांच्या घराशेजारी वसतिगृह असून तेथील इमारत मालक मुलांना पाणी घेऊन देत नाहीत. तर दुसऱ्या वसतिगृहाभोवती संपूर्ण गटार असून मुले आजारी पडली आहेत. तर श्रीरामपूर, येथील ठेकेदार विद्यार्थ्यांना दम देतो, असे एक ना अनेक आरोप करीत संतप्त विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकारी बाहेर या, अशा घोषणा देत परिसर दुमदुमून टाकला.
डॉ. जालिंदर घिगे यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर सरकार निर्णयाची १०० टक्के अंमलबजावणी व्हावी २०१३ चे शुद्धीपत्रक ५ वर्षे होऊनही अद्याप जी.आर. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही, तो पोहोचावा. सहायक प्रकल्प अधिकारी आहिरे यांच्यावर कारवाई व्हावी, श्रीरामपूर येथील गृहपाल लष्करे, शिक्षण विभागाचे प्रभारी अधिकारी अंबादास वाकचौरे यांच्यावर कडक कारवाई करावी, तीन वर्षांपासून स्कॉलरशिप मिळाली नाही, त्यामुळे इंजिनीअरिंग, मेडिकल व डीफार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरू दिले जात नाहीत, आयुक्तांनी बैठक घेऊनही अद्याप निर्णय दिलेला नाही, अशा अनेक समस्या मांडल्या.
स्वप्नील धांडे यांनी, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय भ्रष्ट्राचाराचे कुरण असून अधिकारी व ठेकेदार मिळून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप सरकार एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा घाट ही मंडळी घालीत आहेत, असे ते म्हणाले. ठेकेदारी पद्धत बंद करून सरकारनेच जेवण द्यावे तर वसतिगृह सरकारी जागेत आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आक्रमक झालेले विद्यार्ती आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाबाहेर थांबून होते. जोपर्यंत प्रश्न सोडविले जात नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प अधिकाऱ्यांना बाहेर जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला होता. अखेर प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतले.
कोट ः
माझ्यावर खोटे आरोप करून मला वसतिगृहातून काढून टाकले. त्यामुळे मी शिक्षणापासून वंचित असून माझ्यासारखी अवस्था इतर विद्यार्थ्यांची होऊ नये म्हणून मी मोर्चात सहभागी झालो आहे. अधिकारी अधीक्षक व ठेकेदार यांची मिलीभगत आहे.
- अनिल बर्डे, विद्यार्थी
कोट ः
अडचणी समजावून घेण्यासाठी राजूर प्रकल्पाचे शिक्षणाधिकारी अंबादास वाकचौरे आले होते आमचे प्रश्न ऐकून सोडविण्याऐवजी हे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करून निघून गेले. त्यांच्यावर कारवाई करावी व सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी.
- अर्चना घुगे, विद्यार्थिनी वसतिगृह, श्रीरामपूर
कोट ः
विद्यार्थ्यांचे निवेदन व प्रश्न समजून घेतले. तातडीने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावू. यावर तटस्थ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून त्यामार्फत प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविले जातील. मला वेळ द्यावी. जानेवारीअखेरपर्यंत प्रश्न तातडीने सोडविले जातील.
- संतोष ठुबे, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा व वसतिगृहात होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संतप्त झालेल्या सुमारे एक हजार विद्यार्थी व पालकांनी विद्रोही विद्यार्थी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली राजूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर मोर्चा काढला. प्रकल्प कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करीत, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारांना निलंबित करून न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. लेखी आश्वासनाशिवाय माघार घेणार नसल्याचे संघटनेने सांगितले; लेखी आश्वासन दिल्यावर विद्यार्थ्यांनी आपल्याला काही मुदत देऊन तोपर्यंत आंदोलन थांबवावे, अशी विनंती अधिकाऱ्यांनी केली; मात्र, विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. अखेर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
राजूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत ४० आश्रम शाळा व २२ वसतिगृह आहेत. त्या वसतिगृहांपैकी ५ वसतिगृहांना स्वतःची इमारत नाही. ही वसतिगृह कोणतीही सुविधा नसताना केवळ कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्याकडून भाडे तत्त्वावर अधिकाऱ्यांनी इमारती घेतल्या आहेत. तेथे शुद्ध पाणी नाही, सभोवताली गटारे, घाण व भोजनव्यवस्थाही निकृष्ट आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय कायमस्वरूपी करण्याबाबत राजूर प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत शासकीय आदिवासी वसतिगृह संगमनेर, राजूर या ठिकाणी वर्षभर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टँकरने केला जातो. वसतिगृहांना स्वतंत्र पाइपलाइन करण्यासारखी अवस्था असताना नाहक खर्च वाढविण्याचे काम प्रशासनाकडून होते. या मागे आर्थिक हितसंबंध असण्याची शक्यता आहे. फिल्टर नसल्याने विद्यार्थ्यांना वापरण्याचे पाणीच प्यावे लागते. ओरड केली तर ठेकेदार दम देतात व अधिकारी वसतिगृहातून बाहेर जावे लागेल व प्रवेश रद्दची धमकी देतात, सहायक प्रकल्प अधिकारी ए. पी. आहेर व शिक्षण विभागाचे प्रभारी अधिकारी वाकचौरे हे मुलींशी अश्लील संभाषण करून त्यांची कुचंबणा करतात. हे आश्रमशाळेवर मुख्याध्यापक व इंग्रजी विषयाचे शिक्षक असताना कार्यालयात कसे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
माजी मंत्री यांच्या घराशेजारी वसतिगृह असून तेथील इमारत मालक मुलांना पाणी घेऊन देत नाहीत. तर दुसऱ्या वसतिगृहाभोवती संपूर्ण गटार असून मुले आजारी पडली आहेत. तर श्रीरामपूर, येथील ठेकेदार विद्यार्थ्यांना दम देतो, असे एक ना अनेक आरोप करीत संतप्त विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकारी बाहेर या, अशा घोषणा देत परिसर दुमदुमून टाकला.
डॉ. जालिंदर घिगे यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर सरकार निर्णयाची १०० टक्के अंमलबजावणी व्हावी २०१३ चे शुद्धीपत्रक ५ वर्षे होऊनही अद्याप जी.आर. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही, तो पोहोचावा. सहायक प्रकल्प अधिकारी आहिरे यांच्यावर कारवाई व्हावी, श्रीरामपूर येथील गृहपाल लष्करे, शिक्षण विभागाचे प्रभारी अधिकारी अंबादास वाकचौरे यांच्यावर कडक कारवाई करावी, तीन वर्षांपासून स्कॉलरशिप मिळाली नाही, त्यामुळे इंजिनीअरिंग, मेडिकल व डीफार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरू दिले जात नाहीत, आयुक्तांनी बैठक घेऊनही अद्याप निर्णय दिलेला नाही, अशा अनेक समस्या मांडल्या.
स्वप्नील धांडे यांनी, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय भ्रष्ट्राचाराचे कुरण असून अधिकारी व ठेकेदार मिळून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप सरकार एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा घाट ही मंडळी घालीत आहेत, असे ते म्हणाले. ठेकेदारी पद्धत बंद करून सरकारनेच जेवण द्यावे तर वसतिगृह सरकारी जागेत आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आक्रमक झालेले विद्यार्ती आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाबाहेर थांबून होते. जोपर्यंत प्रश्न सोडविले जात नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्प अधिकाऱ्यांना बाहेर जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला होता. अखेर प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतले.
कोट ः
माझ्यावर खोटे आरोप करून मला वसतिगृहातून काढून टाकले. त्यामुळे मी शिक्षणापासून वंचित असून माझ्यासारखी अवस्था इतर विद्यार्थ्यांची होऊ नये म्हणून मी मोर्चात सहभागी झालो आहे. अधिकारी अधीक्षक व ठेकेदार यांची मिलीभगत आहे.
- अनिल बर्डे, विद्यार्थी
कोट ः
अडचणी समजावून घेण्यासाठी राजूर प्रकल्पाचे शिक्षणाधिकारी अंबादास वाकचौरे आले होते आमचे प्रश्न ऐकून सोडविण्याऐवजी हे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करून निघून गेले. त्यांच्यावर कारवाई करावी व सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी.
- अर्चना घुगे, विद्यार्थिनी वसतिगृह, श्रीरामपूर
कोट ः
विद्यार्थ्यांचे निवेदन व प्रश्न समजून घेतले. तातडीने त्यांचे प्रश्न मार्गी लावू. यावर तटस्थ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून त्यामार्फत प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविले जातील. मला वेळ द्यावी. जानेवारीअखेरपर्यंत प्रश्न तातडीने सोडविले जातील.
- संतोष ठुबे, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास