म. टा. प्रतिनिधी, नगर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न नवनिर्वाचित सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठाच्या समोर मांडला आहे. विद्यापीठामध्ये नुकतीच अधिसभा सदस्यांची सभा झाली. या वेळी नगरच्या उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न सिनेट सदस्य डॉ. बाळासाहेब सागडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर मान्यतेसाठी शासकीय स्तरावर वेगाने प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांना देण्यात आली.
बाबुर्डी घुमट येथे विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राची ८३ एकर जागा आहे. परंतु प्रशासकीय मान्यता नसल्यामुळे उपकेंद्राचे काम रखडले आहे. सध्या न्यू आर्ट्स कॉलेजमध्ये नगर उपकेंद्राचे काम चालू असून येथे नैसर्गिक स्त्रोत व्यवस्थापन व निरंतर विकास हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये उपकेंद्रामध्ये इतरही अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे निय़ोजन असून त्यादृष्टीने भाडोत्री जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. मात्र, भाडोत्री जागेपेक्षा उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी शैक्षणिक क्षेत्रातून जोर धरत आहे. याबाबत सिनेट सदस्य सागडे यांनीही अधिसभा सदस्यांच्या सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला. 'विद्यापीठाच्या उपकेंद्राच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यापीठाचे काय प्रयत्न चालू आहेत,' असा प्रश्न सागडे यांनी विचारला असता कुलगुरू नितीन करमळकर यांनी सांगितले की, 'उपकेंद्राना मान्यता मिळण्यासाठी शासनस्तरावर मान्यतेची कार्यवाही चालू आहे. विद्यापीठाने नगर व नाशिक येथे जमीन संपादीत केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नगर सुविधा केंद्रातर्फे नैसर्गिक स्त्रोत व्यवस्थापन व निरंतर विकास हा अभ्यासक्रम सुरू केलेला आहे.' यावर सागडे यांनी विद्यापीठ प्रशासकीय मान्यता घेण्यास दिरंगाई का करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर राज्यपाल निर्वाचित व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी शासकीय स्तरावर उपकेंद्राच्या मान्यतेसाठी वेगाने प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील सिनेट सदस्य राजेंद्र विखे, पोपट पवार यांनीही चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
पुन्हा पाठपुरावा सुरू
नगर उपकेंद्राच्या बाबुर्डी घुमट येथील जागेभोवती बांधण्यात आलेल्या संरक्षक भिंतीच्या कामाचे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये भूमीपूजन करण्यात आले होते. त्यानंतर तात्कालिन सिनेट सदस्यांकडून नगर उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यते मिळावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र, ऑगस्ट २०१५ मध्ये सिनेट मंडळाची मुदत संपल्यानंतर यामध्ये खंड पडला. आता पुन्हा नव्या सिनेट मंडळामध्ये निवड झाल्यानंतर तब्बल अडीच वर्षांनी सिनेट सदस्यांकडून उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठपुरावा सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न नवनिर्वाचित सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठाच्या समोर मांडला आहे. विद्यापीठामध्ये नुकतीच अधिसभा सदस्यांची सभा झाली. या वेळी नगरच्या उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न सिनेट सदस्य डॉ. बाळासाहेब सागडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर मान्यतेसाठी शासकीय स्तरावर वेगाने प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांना देण्यात आली.
बाबुर्डी घुमट येथे विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राची ८३ एकर जागा आहे. परंतु प्रशासकीय मान्यता नसल्यामुळे उपकेंद्राचे काम रखडले आहे. सध्या न्यू आर्ट्स कॉलेजमध्ये नगर उपकेंद्राचे काम चालू असून येथे नैसर्गिक स्त्रोत व्यवस्थापन व निरंतर विकास हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये उपकेंद्रामध्ये इतरही अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे निय़ोजन असून त्यादृष्टीने भाडोत्री जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. मात्र, भाडोत्री जागेपेक्षा उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी शैक्षणिक क्षेत्रातून जोर धरत आहे. याबाबत सिनेट सदस्य सागडे यांनीही अधिसभा सदस्यांच्या सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला. 'विद्यापीठाच्या उपकेंद्राच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यापीठाचे काय प्रयत्न चालू आहेत,' असा प्रश्न सागडे यांनी विचारला असता कुलगुरू नितीन करमळकर यांनी सांगितले की, 'उपकेंद्राना मान्यता मिळण्यासाठी शासनस्तरावर मान्यतेची कार्यवाही चालू आहे. विद्यापीठाने नगर व नाशिक येथे जमीन संपादीत केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नगर सुविधा केंद्रातर्फे नैसर्गिक स्त्रोत व्यवस्थापन व निरंतर विकास हा अभ्यासक्रम सुरू केलेला आहे.' यावर सागडे यांनी विद्यापीठ प्रशासकीय मान्यता घेण्यास दिरंगाई का करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर राज्यपाल निर्वाचित व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी शासकीय स्तरावर उपकेंद्राच्या मान्यतेसाठी वेगाने प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील सिनेट सदस्य राजेंद्र विखे, पोपट पवार यांनीही चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
पुन्हा पाठपुरावा सुरू
नगर उपकेंद्राच्या बाबुर्डी घुमट येथील जागेभोवती बांधण्यात आलेल्या संरक्षक भिंतीच्या कामाचे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये भूमीपूजन करण्यात आले होते. त्यानंतर तात्कालिन सिनेट सदस्यांकडून नगर उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यते मिळावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र, ऑगस्ट २०१५ मध्ये सिनेट मंडळाची मुदत संपल्यानंतर यामध्ये खंड पडला. आता पुन्हा नव्या सिनेट मंडळामध्ये निवड झाल्यानंतर तब्बल अडीच वर्षांनी सिनेट सदस्यांकडून उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठपुरावा सुरू झाल्याचे चित्र आहे.