अहमदनगरः 'एखादी गंभीर घटना घडली की तो खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याची मागणी केली जाते. राज्यकर्तेही तशी घोषणा करून मोकळे होतात. यामुळे घटनेनंतर तयार झालेला जनक्षोभ शांत होण्यास मदत होते. मात्र, कायद्याच्या दृष्टीने फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही संकल्पनाच आस्तित्वात नाही. शिवाय अशा कोर्टांकडे दिलेल्या प्रकरणांचे पुढे काय होते? हेही पाहिले जात नाही. त्यामुळे हा शब्द म्हणजे केवळ बुडबुडा किंवा मृगजळ आहे,' असे परखड मत विधीज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
या पार्श्वभूमीवर सरोदे यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय? यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, 'फास्ट ट्रॅक कोर्टाबद्दल देशात आणि राज्यात मोठा गैरसमज आहे. अशा व्यवस्थेची कायद्यात कोठेही तरतूद नाही. कोणाला जलदगतीने तर कोणाला कमी जलदगतीने न्याय द्यायचा, असे न्यायाचे तत्त्व नाही. मात्र, अलीकडे फास्ट ट्रॅक कोर्ट हा राजकारण्यांचा परवलीचा शब्द झाला आहे. त्यातून या मागील न्यायच विरून गेला असून केवळ शब्दांचा बुडबुडा तयार झाला आहे. फास्ट ट्रॅक हा मूळ कायद्यामध्ये कोठेही शब्द नाही. फास्ट ट्रॅकची प्रक्रिया काय आहे, हेही कोठे सांगण्यात आलेले नाही. कायद्यात तरतूद आहे ती विशेष न्यायालयाची. त्यांची प्रक्रिया वेगळी आहे, ती समजून घेऊन फास्ट ट्रॅकच्या मृगजळाच्यामागे धावणे थांबविले पाहिजे. विशेष न्यायालयाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविली गेली पाहिजे. ज्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली जाते, त्यांची अवस्था काय आहे? तेथे प्रलंबित केसेसमध्ये उत्तरप्रदेश एक नंबर तर महाराष्ट्र दोन नंबरला आहे. संपूर्ण देशात अशा कोर्टांत १ लाख ६३ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असेल तर त्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा उपयोग काय? त्यामुळे या कोर्टांच्या कामाचे मूल्यांकन झाले पाहिजे. यावर किती खर्च झाला, किती प्रकरणांत प्रभावी न्याय मिळाला, किती प्रकरणे प्रलंबित राहिली, याचा हिशोब मांडून तो जाहीर केला पाहिजे. त्यामुळे लोकांच्या मनातील गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल,' असेही सरोद यांनी सांगितेले.
फास्ट ट्रॅक हा शब्द किंवा संकल्पना कोठून आली, हे सांगताना सरोदे म्हणाले, '१९९८ मध्ये वित्त आयोगाने ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या संकल्पनेतील याचे स्वरूप आणि हेतू वेगळा होता. कमी खर्चात प्रभावी न्याय देणारी यंत्रणा त्यांना अपेक्षित होती. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेले अगर होण्याच्या मार्गावर असलेले न्यायाधीश काही काळासाठी नियुक्त करून प्रलंबित खटले चालविले जावेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. निकालाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे तुरुंगात वाट पहात असलेल्या कच्चा कैद्यांना दिलासा मिळेल, असा यामागील मूळ हेतू होता. तो किती साध्य झाला, हे बाजूलाच राहिले. मात्र, या संकल्पनेचा केवळ राजकीय घोषणा म्हणून वापर करण्यास सुरवात झाली आहे,' असेही सरोदे म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर सरोदे यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय? यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, 'फास्ट ट्रॅक कोर्टाबद्दल देशात आणि राज्यात मोठा गैरसमज आहे. अशा व्यवस्थेची कायद्यात कोठेही तरतूद नाही. कोणाला जलदगतीने तर कोणाला कमी जलदगतीने न्याय द्यायचा, असे न्यायाचे तत्त्व नाही. मात्र, अलीकडे फास्ट ट्रॅक कोर्ट हा राजकारण्यांचा परवलीचा शब्द झाला आहे. त्यातून या मागील न्यायच विरून गेला असून केवळ शब्दांचा बुडबुडा तयार झाला आहे. फास्ट ट्रॅक हा मूळ कायद्यामध्ये कोठेही शब्द नाही. फास्ट ट्रॅकची प्रक्रिया काय आहे, हेही कोठे सांगण्यात आलेले नाही. कायद्यात तरतूद आहे ती विशेष न्यायालयाची. त्यांची प्रक्रिया वेगळी आहे, ती समजून घेऊन फास्ट ट्रॅकच्या मृगजळाच्यामागे धावणे थांबविले पाहिजे. विशेष न्यायालयाची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविली गेली पाहिजे. ज्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली जाते, त्यांची अवस्था काय आहे? तेथे प्रलंबित केसेसमध्ये उत्तरप्रदेश एक नंबर तर महाराष्ट्र दोन नंबरला आहे. संपूर्ण देशात अशा कोर्टांत १ लाख ६३ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असेल तर त्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा उपयोग काय? त्यामुळे या कोर्टांच्या कामाचे मूल्यांकन झाले पाहिजे. यावर किती खर्च झाला, किती प्रकरणांत प्रभावी न्याय मिळाला, किती प्रकरणे प्रलंबित राहिली, याचा हिशोब मांडून तो जाहीर केला पाहिजे. त्यामुळे लोकांच्या मनातील गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल,' असेही सरोद यांनी सांगितेले.
फास्ट ट्रॅक हा शब्द किंवा संकल्पना कोठून आली, हे सांगताना सरोदे म्हणाले, '१९९८ मध्ये वित्त आयोगाने ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या संकल्पनेतील याचे स्वरूप आणि हेतू वेगळा होता. कमी खर्चात प्रभावी न्याय देणारी यंत्रणा त्यांना अपेक्षित होती. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेले अगर होण्याच्या मार्गावर असलेले न्यायाधीश काही काळासाठी नियुक्त करून प्रलंबित खटले चालविले जावेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. निकालाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे तुरुंगात वाट पहात असलेल्या कच्चा कैद्यांना दिलासा मिळेल, असा यामागील मूळ हेतू होता. तो किती साध्य झाला, हे बाजूलाच राहिले. मात्र, या संकल्पनेचा केवळ राजकीय घोषणा म्हणून वापर करण्यास सुरवात झाली आहे,' असेही सरोदे म्हणाले.