‘समाजकल्याण’चा निधी वळवला

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

विशेष घटक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागास जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी बंद झाला आहे. नियोजन समिती हा निधी आता समाजकल्याण विभागाच्या स्वतंत्र असणाऱ्या कार्यालयास देणार असून या कार्यालयाकडून निधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागास दिला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या निर्णयामुळे नियोजन समितीकडून सहजासहजी मिळणाऱ्या निधीची वाट आता आधिक कठीण झाली आहे. या योजनांचे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर निधी मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागास विशेष घटक योजनेचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळत होता. यामध्ये आता बदल करण्यात आला आहे. निधी वाटपात समाजकल्याणच्या जिल्हा कार्यालयास घेण्यात आले आहे. निधी जिल्हा परिषदेस मिळणार आहे परंतु, यामध्ये एक पायरी वाढली आहे. नव्या नियमानुसार नियोजन समिती जिल्हा कार्यालयास निधी देणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागास आता या कार्यालयाच्या सहायक आयुक्तांकडे निधीची मागणी करावी लागणार असल्याचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी नितीन उबाळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे आतापर्यंतच्या कामकाजाची पद्धत बदलली आहे. दलित वस्ती सुधार व अन्य कामांची प्रशासकीय मान्यता कोणाकडून घ्यायची याबाबतही काही दिवसांपूर्वी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांत गोंधळ निर्माण झाला होता. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांना कोणत्या पद्धतीने कामकाज केले याचीही माहिती अधिकाऱ्यांनी घेतली. प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषदेच्या सीईओंची घ्यायची की जिल्हाधिकाऱ्यांची घ्यायची यावरून गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

चौकट ः

नियोजनमधून जिल्हा परिषद बेदखल

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीत एकतर कपात केली जात आहे किंवा या विभागांना त्या विभागांचे आयुक्त किंवा जिल्हा कार्यालयांकडून निधी मागणी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. अंगणवाडी बांधकामाच्या निधीबाबतही असाच निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेने बांधकामासाठी महिला बालकल्याण आयुक्तांकडे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला. या आदेशानुसार प्रस्ताव कसा पाठवायचा याच्या मार्गदर्शक सूचना मात्र दिल्या नाहीत. त्यामुळे अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. त्यानंतर आता समाजकल्याण विभागाच्याबाबतही असाच निर्णय घेतल्याचे समोर आल्याने जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदेस एकप्रकारे बेदखलच केले जात आहे. या निर्णयावर आता जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सदस्य काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.