अ‍ॅपशहर

मेळघाटमधील आंदोलन मागे

गेल्या पंधरा दिवसापासून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात राहुट्या उभारून राहणाऱ्या पुनर्वसितांच्या आंदोलनाला गुरुवारी पहाटे यश आले. आठ गावांतील पुनर्वसितांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये व शेतजमीन देण्याचे शासनाने मान्य केल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी मानवी वस्तीमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला.

Maharashtra Times 12 Jan 2018, 4:30 am
म. टा. वृत्तसेवा, अमरावती
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम amravati melghat tribals take back agitation
मेळघाटमधील आंदोलन मागे


गेल्या पंधरा दिवसापासून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात राहुट्या उभारून राहणाऱ्या पुनर्वसितांच्या आंदोलनाला गुरुवारी पहाटे यश आले. आठ गावांतील पुनर्वसितांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये व शेतजमीन देण्याचे शासनाने मान्य केल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी मानवी वस्तीमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला.

आंदोलनकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात समेट घडूवन आणणयत आमदार रवी राणा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील धारगड, गुल्लरघाट, केलपाणी, बारूखेडा, नागतास, अमोना, सोमठाणा खुर्द, सोमठाणा बुद्रूक येथील सुमारे ७५० ग्रामस्थांनी गेल्या पंधरा दिवसापासून मोबदल्यासाठी मेळघाटच्या जंगलात राहुट्या तयार करून वास्तव्य सुरु केले होते. कडाक्याची थंडी व हिंस्त्र शाश्वपदांच्या सान्निध्यात आदिवासींनी बस्तान मांडल्याने राज्य शासनापुढे पेच निर्माण झाला होता. आमदार रवी राणा यांनी या आंदोलनाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. यानंतर बुधवारी आमदार रवी राणा, जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, वनविभागाचे क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी, मुख्य वनसंरक्षक, उपसंरक्षक यांनी आंदोलकांशी चर्चेला सुरूवात केली.

रात्री ‌उशिरापर्यंत चर्चा झाल्यानंतर आंदोलकांच्या मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या. त्यानुसार आता पुनर्वासितांमधील १८ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला १० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक पुनर्वसित कुटुंबाला शेतजमीन देण्याचेही शासनाने कबूल केले. गुरुवारी पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास जंगलात वास्तव्य करणार्या ९० टक्के आंदोलकांना शासकीय वाहनांद्वारे पुनर्वसितांना गावांमध्ये नेण्यात आले.

खासदारांना मी शोधतो, पालकमंत्र्यांना तुम्ही शोधा
मेळघाटातील आदिवासी कडाक्याच्या थंडीत राहुट्या टाकून आंदोनल करीत असताना जिल्ह्याचे खासदार खासदार आनंदराव अडसूळ व पालकमंत्री प्रवीण पोटे बेपत्ता होते. खासदार नेमके कुठे गेले, असा प्रश्न मला पडला असून त्यांचा मी शोध घेत आहे. तर पालकमंत्री प्रवीण पोटे आंदोलनाच्या वेळी ते कुठे होते, याचा शोध तुम्ही घ्या अशा शब्दांत रवी राणा यांनी दोन्ही नेत्यांवर टीका केली. पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आदिवासींसाठी प्रशासनाची बैठक घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी पार पाडली नाही, असा आरोप राणा यांनी यावेळी केला.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज