गजानन धांडे, बुलडाणा
सुसज्ज इमारती, अत्याधुनिक उपचार पद्धतीसाठी साधन सामग्री असतानाही ८३ डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने जिल्ह्यातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे. ‘रेफर टू औरंगाबाद’ किंवा अकोल्याचा पॅटर्न सरार्सपणे राबविण्यात येत आहे. अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्त प्रकारही अडचणचा ठरत आहे.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या अधिनिस्त वैद्यकीय अधिकारी गट अ वर्ग-१ची मंजूर पदे ५० असून त्यापैकी केवळ ०९ पदे भरलेली आहेत. तब्बल ४१ पदे येथे रिक्त आहेत. याशिवाय गट अ वर्ग-२ ची ११८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ७६ पदे भरलेली असून ४२ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णांना याचा फटका बसतो. परिणामी डॉक्टरच नसल्याने थेट औरंगाबाद, अकोला येथे रुग्णांना हलविण्याचा सल्ला नातेवाइकांना दिला जातो. यासोबतच नर्सिंग सेवेतील १६९ पदे मंजूर आहेत. परंतु त्यापैकी १२९ पदे भरण्यात आली असून ४० पदे रिक्त आहेत. तांत्रिक विभागातील २५७ पैकी ७२ पदे तर वर्ग चारच्या अधिनिस्त ४१७पैकी ९२ पदे सध्या रिक्त आहे.
इमारतीला निधीची गरज
बुलडाणा शहरात सामान्य रुग्णालयाव्यतिरिक्त शंभर खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाला सात वर्षांपूर्वी मंजुरात मिळाली. तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, माजी आमदार विजयराज शिंदे यांचे प्रयत्न यासाठी कामी आले होते. प्रशासकीय मान्यतेला आधीच झालेला उशिर आणि आता रखडलेल्या कामाला निधीचा पूरक डोस आवश्यक झाला आहे. बुलडाणा टीबी दवाखान्याच्या परिसरात स्त्री रुग्णालयाकरिता जागा मंजूर करण्यात आली आहे. तीन मजली अद्यावत इमारतीत महिला व मुलांचे रुग्णालय अस्तित्वात आणण्यासाठी विधिमंडळातील आश्वासना अन् घोषणेनंतर ९ मार्च २०१२मध्ये तब्बल २० कोटी ७२ लाख ६३ हजार रुपयांच्या खर्चाला मंजुरात देण्यात आली. यासाठी मुख्य इमारत, आवार भिंत, अंतर्गत रस्ते, वाहनतळ, बगीचा, विद्युतीकरण, पाणी पुरवठ्यासारख्या इमारत बांधकामाच्या टप्यानुसार निधी मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय मान्यतेच्या जवळपास वर्षभरानंतर फेब्रुवारी २०१४मध्ये कामाचे भूमिपूजन झाले. मात्र इमारतीसाठी मिळालेली ८ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च झाली आहे. या इमारतीच्या आस्थापनेवरील पदे भरून त्यांची सेवा सध्या रिक्तपदांचा ससेमिरा मागे असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात वर्ग करण्यात आल्यास रुग्णांना मोठी मदत होणार आहे.
अस्थिरोग तज्ज्ञच नाही
१३ तालुक्यांचा जिल्हा असल्याने दररोज एखाद दुसरी अपघाताची घटना ही ठरलेलीच आहे. त्यामुळे प्रथमोपचार केल्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अपघाग्रस्तांना पाठविण्यात येते. मात्र येथे पोहचल्यावर चक्क ऑर्थोपेडीक डॉक्टर नसल्याचे सांगितल्या जाते. शिवाय ट्रामा केअर युनिटच्या अत्यावश्यक सुविधेतही पाच पदे मंजूर असताना दोन पदे कार्यरत आहेत. त्यामुळे उपचाराअभावी अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या युनिटमध्ये अस्थिव्यंग पद अनेक महिन्यांपासून भरण्यात आले नाही. त्याचप्रमाणे स्त्रीरोग तज्ज्ञ, चर्मरोग तज्ज्ञ, हृदयरोग तज्ज्ञ, अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निश्चितच रुग्णसेवेला अडचण निर्माण होते. यासाठी रिक्तपदांचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असून उपसंचालक आरोग्य विभाग यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. ए. व्ही. सोनटक्के यांनी बोलताना सांगितले.
सुसज्ज इमारती, अत्याधुनिक उपचार पद्धतीसाठी साधन सामग्री असतानाही ८३ डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने जिल्ह्यातील रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे. ‘रेफर टू औरंगाबाद’ किंवा अकोल्याचा पॅटर्न सरार्सपणे राबविण्यात येत आहे. अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्त प्रकारही अडचणचा ठरत आहे.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या अधिनिस्त वैद्यकीय अधिकारी गट अ वर्ग-१ची मंजूर पदे ५० असून त्यापैकी केवळ ०९ पदे भरलेली आहेत. तब्बल ४१ पदे येथे रिक्त आहेत. याशिवाय गट अ वर्ग-२ ची ११८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ७६ पदे भरलेली असून ४२ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रुग्णांना याचा फटका बसतो. परिणामी डॉक्टरच नसल्याने थेट औरंगाबाद, अकोला येथे रुग्णांना हलविण्याचा सल्ला नातेवाइकांना दिला जातो. यासोबतच नर्सिंग सेवेतील १६९ पदे मंजूर आहेत. परंतु त्यापैकी १२९ पदे भरण्यात आली असून ४० पदे रिक्त आहेत. तांत्रिक विभागातील २५७ पैकी ७२ पदे तर वर्ग चारच्या अधिनिस्त ४१७पैकी ९२ पदे सध्या रिक्त आहे.
इमारतीला निधीची गरज
बुलडाणा शहरात सामान्य रुग्णालयाव्यतिरिक्त शंभर खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाला सात वर्षांपूर्वी मंजुरात मिळाली. तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, माजी आमदार विजयराज शिंदे यांचे प्रयत्न यासाठी कामी आले होते. प्रशासकीय मान्यतेला आधीच झालेला उशिर आणि आता रखडलेल्या कामाला निधीचा पूरक डोस आवश्यक झाला आहे. बुलडाणा टीबी दवाखान्याच्या परिसरात स्त्री रुग्णालयाकरिता जागा मंजूर करण्यात आली आहे. तीन मजली अद्यावत इमारतीत महिला व मुलांचे रुग्णालय अस्तित्वात आणण्यासाठी विधिमंडळातील आश्वासना अन् घोषणेनंतर ९ मार्च २०१२मध्ये तब्बल २० कोटी ७२ लाख ६३ हजार रुपयांच्या खर्चाला मंजुरात देण्यात आली. यासाठी मुख्य इमारत, आवार भिंत, अंतर्गत रस्ते, वाहनतळ, बगीचा, विद्युतीकरण, पाणी पुरवठ्यासारख्या इमारत बांधकामाच्या टप्यानुसार निधी मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय मान्यतेच्या जवळपास वर्षभरानंतर फेब्रुवारी २०१४मध्ये कामाचे भूमिपूजन झाले. मात्र इमारतीसाठी मिळालेली ८ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च झाली आहे. या इमारतीच्या आस्थापनेवरील पदे भरून त्यांची सेवा सध्या रिक्तपदांचा ससेमिरा मागे असलेल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात वर्ग करण्यात आल्यास रुग्णांना मोठी मदत होणार आहे.
अस्थिरोग तज्ज्ञच नाही
१३ तालुक्यांचा जिल्हा असल्याने दररोज एखाद दुसरी अपघाताची घटना ही ठरलेलीच आहे. त्यामुळे प्रथमोपचार केल्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अपघाग्रस्तांना पाठविण्यात येते. मात्र येथे पोहचल्यावर चक्क ऑर्थोपेडीक डॉक्टर नसल्याचे सांगितल्या जाते. शिवाय ट्रामा केअर युनिटच्या अत्यावश्यक सुविधेतही पाच पदे मंजूर असताना दोन पदे कार्यरत आहेत. त्यामुळे उपचाराअभावी अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या युनिटमध्ये अस्थिव्यंग पद अनेक महिन्यांपासून भरण्यात आले नाही. त्याचप्रमाणे स्त्रीरोग तज्ज्ञ, चर्मरोग तज्ज्ञ, हृदयरोग तज्ज्ञ, अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निश्चितच रुग्णसेवेला अडचण निर्माण होते. यासाठी रिक्तपदांचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असून उपसंचालक आरोग्य विभाग यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. ए. व्ही. सोनटक्के यांनी बोलताना सांगितले.