निम्न पैनगंगेचा लढा सुप्रीम कोर्टात

म. टा. प्रतिनिधी, यवतमाळ

विदर्भातील सिंचनाच्या क्षेत्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा मानल्या जाणाऱ्या निम्न पैनगंगा प्रकल्पाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत निम्न पैनगंगा निर्माण कृती समितीने आता थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यापूर्वी शासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टात सरकारने २५ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करू, असे सांगितले होते. पण, प्रकल्प ठराविक वेळेत पूर्ण करून त्याला योग्य निधी द्यावा, अशी मागणी धरण समर्थकांनी केली होती. शेवटी निम्न पैनगंगा निर्माण कृती समितीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. विदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त, माओवादग्रस्त भागातील या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यासाठी शासनाला निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. निम्न पैनगंगा निर्माण कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. विजय भुरे यांनी ही याचिका दाखल केली असून अॅड. देसाई हे समितीची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडतील.

निम्न पैनगंगा प्रकल्प हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, आदिवासीबहुल व माओवादग्रस्त भागात होतो. या प्रकल्पामुळे २ लाख २७ हजार २७१ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यातील सर्वात जास्त लाभ यवतमाळ जिल्ह्याला होणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख ४१ हजार ६०७ हेक्टर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५५ हजार ३५५ हेक्टर तर तेलंगणमधील आदिलाबाद जिल्ह्यातील २७ हजार ३०९ जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

या प्रकल्पाला पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग यासह सर्वच महत्वाच्या परवानग्या मिळालेल्या आहेत. हा प्रकल्प न झाल्याने महाराष्ट्राच्या वाटेचे ४१.१२ टीएमसी पाणी वाहून जात आहे.

मुख्यमंत्री वेळच देत नाहीत : मोघे

विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वा आहे. येत्या २७ ऑक्टोबरला भाजप सरकारला राज्यात सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण, विदर्भातील मुख्यमंत्र्याला या प्रकल्पासाठी दोन वर्षात एकही बैठक घेता आली नाही. या धरणाबाबत चर्चेसाठी वेळ द्या अशी मागणी करूनही मुख्यमंत्री वेळ देत नाही, ही दुर्दैवी बाब असल्याची खंत माजी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी व्यक्त केली आहे.