आमदार कडूंना ११ वर्षांनंतर जामीन

म.टा. प्रतिनिधी, अमरावती

आंदोलनादरम्यान पोल‌िसांना मारहाण केल्याच्या एका प्रकरणात तब्बल अकरा वर्षांनंतर आमदार बच्चू कडू यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. पकड वॉरंट, स्टॅडिंग वॉरट व समन्स बजावून देखील पोल‌िसांनी ते बच्चू कडूंपर्यंत न पोहोचविल्याने प्रकरण अकरा वर्षे प्रलंबित राह‌िले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख अमरावती विभागीय कार्यालय येथे आढावा बैठकीसाठी ८ मार्च २००५ रोजी आले होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आ. बच्चू कडू यांनी ‘मटका फोडो’ आंदोलन केले होते. यावेळी त्यांचा पोल‌िस कर्मचाऱ्यांशी वाद होऊन त्यांनी सुखानंद इंगळे नामक कर्मचाऱ्यास मारहाण केली होती. सुखानंद इंगळे यांच्या तक्रारीवरून कडूंवर गाडगेनगर पोल‌िस ठाण्यात विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. परंतु पोल‌िसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यापूर्वी कडूंना नोट‌िस बजावली नव्हती. १० ऑगस्ट २००८ रोजी त्यांच्या अटकेचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु पोल‌िसांनी ही माहीती कडूंना दिली नाही. बच्चू कडू सुनावणीला हजर नसल्याने २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी स्थगित (डारमेंट फाइल्स) केली. २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी न्यायालयाने कडूंना स्टॅड‌िंग वॉरंट बजावून फरार घोषित केले. मात्र पोल‌िसांकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या कुठल्याही आदेशाची अंमलबजावणी पोल‌िसांकडून करण्यात आली नाही. पकड वॉरंट, स्टॅडिंग वॉरट व फरार घोषित करण्यात आल्यानंतर तब्बल एक वर्षांपर्यत बच्चू कडू यापासून अनभिज्ञ होते. परंतु दोन दिवसांपूर्वी बच्चू कडू सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राह‌िले. बचाव पक्षाचे वकील अॅड. अनिल विश्वकर्मा यांनी कडूंच्या वतीने न्यायालयात युक्तीवाद केला. पोल‌िसांनी न्यायालयाच्या आदेशाची माह‌िती कडूंना दिली नसल्याचे न्यायाधीश देशपांडे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोषारोपपत्र सादर करण्यापूर्वी कडूंना सूचना देखील देण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. विश्वकर्मा यांनी केला. बच्चू कडू जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालयात विविध बैठकासांठी नेहमी येत असतात. परंतु पोल‌िसांना ते अमरावतीत असल्याची माह‌िती असू नये यावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी देशपांडे यांनी बचाव व सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आमदार कडू यांना जामीन मंजूर केला.