आमदार देशमुखांचा हक्कभंग झालाच नाही!

म. टा. प्रतिनिधी, अमरावती

‘सर्वांसाठी घरे’ योजना राबविताना मनपाचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांचा हक्कभंग केल्याचा ठपका विधानसभा विशेषाधिकार समितीने ठेवला असला तरी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र हक्कभंग झालाच नसल्याचा दावा केला आहे. गुडेवारांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे विनंती पत्र व कारवाईचा फेरविचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गुडेवारांची बाजू ऐकून न घेतल्याचा संदर्भ देत राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाल्याचे महासंघाने पत्रात नमूद केले आहे.

पंतप्रधान आवास योजना राबविताना चंद्रकांत गुडेवार यांनी अमरावतीचे आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांचा हक्कभंग केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर विधानसभा विशेषाधिकार समितीने कारवाई केली. गुडेवारांनी लोकप्रतिनिधींचा सन्मान न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या कारवाईमुळे गुडेवारांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा पवित्रा घेतला असला तरी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने त्यांच्या समर्थनार्थ मुद्दे मांडले आहेत. राज्यातील २६ महापालिकांपैकी केवळ अमरावती मनपाने ६१५८ वैयक्तिक घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला. यावरून केंद्राने मनपा व गुडेवारांचे कौतुक केले. आमदार देशमुखांना लाभार्थ्यांची यादी दाखविण्यात न आल्यामुळे हक्कभंग झाल्याचे समितीचे मत आहे. परंतु समितीसमोर साक्ष देताना गुडेवारांनी राज्य गृहनिर्माण विभागाचे सचिव यांची साक्ष घेण्याची विनंती केली. मात्र समितीने ही फेटाळून लावली, असे महासंघाने म्हटले आहे. विधानसभा समितीने शासनाच्या धोरणाची पडताळणी न करता हक्कभंग झाल्याचे एकतर्फी अनुमान काढले. परिणामी अधिकाऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना वाढत असल्याचेही मत मांडले आहे.

राज्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ या अभियानात केंद्र शासनाच्या निर्देशित सूचनांनुसार मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात दहा सदस्यीय समिती गठीत आहे. समितीमध्ये मुख्य सचिवांशिवाय शासनाचे सहा प्रधान सचिव, एक सचिव, संयोजक आहेत. समितीच्या कार्यकक्षा, अधिकारी व कार्यपद्धती मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद आहे. निर्देशामध्ये अभियान राबविताना कुठेही आमदारांची संमती घेण्याचा उल्लेख नसल्याने हक्कभंग झालाच नसल्याचे महासंघाने ठामपणे म्हटले आहे. यामुळे गुडेवार यांची चूक नसताना कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही, हे पहावे अशी विनंती महासंघाने केली आहे. सरतेशेवटी, महासंघाने सादर केलेल्या विनंती पत्राद्वारे विधानसभेचा अपमान करण्याचा उद्देश नसल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधी व शासन यांच्या समन्वयातून जनतेचे प्रश्न सुटणार असल्याचे म्हटले. पत्रावर संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. मनोहर पोकळे, मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे, नितीन काळे व समीर भटकर या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.