म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
करोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यासाठी महापालिकेने सोमवारी (१७ ऑगस्ट) सर्वेक्षणाला सुरुवात केली. पहिल्याच दिवशी ४०० फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण येत्या २१ ऑगस्टपर्यंत केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या नऊ विभागांत नऊ पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
'फेरीवाला कायदा २०१४'अंतर्गत शहरातील फेरीविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात सोमवारी (१७ ऑगस्ट) करण्यात आली, अशी माहिती पथविक्रेता सर्वेक्षण अभियानाच्या समन्वयक , महापालिकेच्या विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी दिली. सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा या कालावधीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पहिल्याच दिवशी ४०० पथविक्रेत्यांची नोंदणी झाल्याची माहिती थेटे यांनी दिली. प्रत्येक वॉर्डात जाऊन पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यासाठी 'झोन' कार्यालयनिहाय पथकांची नियुक्ती करण्यात आलीआहे. सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांना संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दररोजच्या सर्वेक्षणाची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम यांना सादर करणे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सक्तीचे केले आहे. सर्वेक्षणासाठी पांडेय यांनी पुढाकार घेतल्याचे थेटे यांनी सांगितले.
सर्वेक्षण झालेल्या विक्रेत्यांना दीनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत दहा हजार रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. कर्जासाठी त्यांनी ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
करोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यासाठी महापालिकेने सोमवारी (१७ ऑगस्ट) सर्वेक्षणाला सुरुवात केली. पहिल्याच दिवशी ४०० फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण येत्या २१ ऑगस्टपर्यंत केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या नऊ विभागांत नऊ पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
'फेरीवाला कायदा २०१४'अंतर्गत शहरातील फेरीविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात सोमवारी (१७ ऑगस्ट) करण्यात आली, अशी माहिती पथविक्रेता सर्वेक्षण अभियानाच्या समन्वयक , महापालिकेच्या विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी दिली. सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा या कालावधीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पहिल्याच दिवशी ४०० पथविक्रेत्यांची नोंदणी झाल्याची माहिती थेटे यांनी दिली. प्रत्येक वॉर्डात जाऊन पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यासाठी 'झोन' कार्यालयनिहाय पथकांची नियुक्ती करण्यात आलीआहे. सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांना संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दररोजच्या सर्वेक्षणाची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम यांना सादर करणे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सक्तीचे केले आहे. सर्वेक्षणासाठी पांडेय यांनी पुढाकार घेतल्याचे थेटे यांनी सांगितले.
सर्वेक्षण झालेल्या विक्रेत्यांना दीनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत दहा हजार रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. कर्जासाठी त्यांनी ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.