म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रजिस्ट्रीच्या माध्यमातून मिळणारी चार कोटी ३१ लाख रुपयांची एलबीटीची रक्कम तीन महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून न मिळाल्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा बोनस संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मालमत्तांचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून होतो. दर महिन्यात झालेल्या रजिस्ट्रीच्या शुल्कापोटी जेवढी रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा होते, त्याच्या एक टक्का रक्कम शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एलबीटीच्या स्वरुपात (स्थानिक संस्था कर) दर महिन्याला महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. रजिस्ट्रीच्या माध्यमातून महापालिकेला दर महिन्याला एक कोटी १० लाखांच्या दरम्यान महसूल मिळतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांच्या एलबीटीची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पालिकेला मिळाली नाही. ही रक्कम मिळण्याच्या संदर्भात शासनाचे आलेले पत्र महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन शाखेकडे पाठवले, पण त्या पत्रावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. तीन महिन्यांचे चार कोटी ३१ लाख रुपये थकल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस कसा द्यायचा, असा प्रश्न पालिकेच्या यंत्रणेसमोर निर्माण झाला आहे. लेखाविभागानेही या पेचप्रसंगाला दुजोरा दिला आहे.