म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तिसरा वेतन करार, मेडिकल स्किममधील सुधारणा आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी एनएफटीई-बीएसएनल जिल्हा शाखेतर्फे नुकतेच सिडकोतील संचार सदनसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
तिसरा वेतन करार सर्वांसाठी महत्त्वाचा असून अधिकाऱ्यांसाठी समिती स्थापन झाली आहे. पण कर्मचाऱ्यांसाठी समिती स्थापन झालेली नाही. डीओटीने समिती स्थापन करण्याची परवानगी तत्काळ द्यावी व बोलणी सुरू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. बीएसएनएल मेडिकल स्किम कर्मचाऱ्यांसाठी अपुरी ठरत आहे. जाचक नियम,अटी व सीजीएचएस रेट आदींमुळे आजारपणावर लाखो रुपयांचा खर्च होऊनसुद्धा भरपाई अत्यल्प मिळते हे त्रासदायक आहे याकडे सुद्धा आंदोलकांनी लक्ष वेधले. पगारातून मिळणारी मेडिकल सुविधा बंद झाल्याने व बहुसंख्य कर्मचारी आउटडोअर बिल बनवत नसल्याने भरपाईपासून वंचित आहेत. या प्रश्नी विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली, पण निर्णय प्रलंबित आहे. एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सवलत मिळणे हा न्याय हक्क असून याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणारा कायदा रद्द करावा, २०१५-१६ या वर्षाचा बोनस, कुटुंब निवृत्ती वेतन रजेचा परताव आदी प्रलंबित समस्या मार्गी लावाव्यात अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात कॉ. शिवाजी चव्हाण, रंजन दाणी, कॉ. एस. व्ही. गायकवाड, कॉ. एस. एल. चव्हाण, अंबादास कल्होरे, आर. पी. जोशी, कॉ. सी. एल. लांडगे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांची मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
तिसरा वेतन करार, मेडिकल स्किममधील सुधारणा आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी एनएफटीई-बीएसएनल जिल्हा शाखेतर्फे नुकतेच सिडकोतील संचार सदनसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
तिसरा वेतन करार सर्वांसाठी महत्त्वाचा असून अधिकाऱ्यांसाठी समिती स्थापन झाली आहे. पण कर्मचाऱ्यांसाठी समिती स्थापन झालेली नाही. डीओटीने समिती स्थापन करण्याची परवानगी तत्काळ द्यावी व बोलणी सुरू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. बीएसएनएल मेडिकल स्किम कर्मचाऱ्यांसाठी अपुरी ठरत आहे. जाचक नियम,अटी व सीजीएचएस रेट आदींमुळे आजारपणावर लाखो रुपयांचा खर्च होऊनसुद्धा भरपाई अत्यल्प मिळते हे त्रासदायक आहे याकडे सुद्धा आंदोलकांनी लक्ष वेधले. पगारातून मिळणारी मेडिकल सुविधा बंद झाल्याने व बहुसंख्य कर्मचारी आउटडोअर बिल बनवत नसल्याने भरपाईपासून वंचित आहेत. या प्रश्नी विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली, पण निर्णय प्रलंबित आहे. एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सवलत मिळणे हा न्याय हक्क असून याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणारा कायदा रद्द करावा, २०१५-१६ या वर्षाचा बोनस, कुटुंब निवृत्ती वेतन रजेचा परताव आदी प्रलंबित समस्या मार्गी लावाव्यात अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात कॉ. शिवाजी चव्हाण, रंजन दाणी, कॉ. एस. व्ही. गायकवाड, कॉ. एस. एल. चव्हाण, अंबादास कल्होरे, आर. पी. जोशी, कॉ. सी. एल. लांडगे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांची मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.