म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेच्या कामावरून नगरसेवकांनी बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगरसेवक ‘भूमिगत’ च्या कामावर इतके बरसले की थर्डपार्टी इन्स्पेक्शनचा रिपोर्ट आल्याशिवाय पीएमसी व कंत्राटदाराला पेमेंट करणार नाही, अशा इशारा आयुक्तांना द्यावा लागला.
भूमिगत गटार योजनेच्या कामात ११ प्रकारचे बदल सूचवणारा व २९ कोटी २३ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता मागणारा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण ठेवला होता. शिवसेनेचे गटनेते राजू वैद्य यांनी या प्रस्तावाची आणि भूमिगत गटार योजनेच्या एकूणच कामाची चिरफाड केली. ते म्हणाले, सहाच्या ऐवजी चार एसटीपी करण्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे. दोन एसटीपी कसे काय कमी झाले. या योजनेचा डीपीआर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पीएमसीने (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नेमके काय केले याचा बोध होत नाही. डीपीआर योग्य प्रकारे तयार करण्यात आला असेल, तर मग हे बदल कशासाठी करता. दोन एसटीपी रद्द केल्यावर ४२ लाखांची, तर दोन पंपिंग स्टेशन रद्द केल्यामुळे २६ लाखांची बचत होणार आहे, हे मान्य होत नाही. रेल्वे विभागाच्या दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली असती, तर साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च वाचला असता. पाइप बदलाचाही उल्लेख प्रस्तावात आहे. पाइप बदलताना राज्य व केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली आहे का, असा प्रश्न वैद्य यांनी विचारला. मान्यता घेतली नसेल, तर ती गंभीर बाब आहे असा उल्लेख त्यांनी केला.
आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी या सर्व मुद्यांचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. योजनेच्या कामात बदल करताना शासनाला कळविले आहे. आता सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला आहे, असे ते म्हणाले. उपमहापौर प्रमोद राठोड म्हणाले, सर्वसाधारण सभेला या सर्व प्रकरणात गृहित धरण्यात आले आहे. योग्य वेळी सर्वसाधारण सभेसमोर हा प्रस्ताव आला नाही. एसटीपीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जागांबद्दल अफसर खान यांनी प्रश्न उपस्थित केले. भाजपचे गटनेते भगवान घडमोडे म्हणाले, डीपीआर तयार करताना पीएमसीने अनेक चुका करून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे पीएमसीला कशासाठी पेमेंट करायचे.
थर्डपार्टी इन्स्पेक्शननंतर पेमेंट
भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन करण्यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केली आहे. त्यांचा रिपोर्ट आल्याशिवाय पीएमसी व कंत्राटदाराला पेमेंट केले जाणार नाही, असे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी स्पष्ट केले. अंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकल्याशिवाय मुख्य ड्रेनेज लाइनचा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे किमान एक किलोमीटरच्या प्रत्येक वॉर्डात ड्रेनेज लाइन टाका, असे आदेश महापौरांनी दिले.
भूमिगत गटार योजनेच्या कामावरून नगरसेवकांनी बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगरसेवक ‘भूमिगत’ च्या कामावर इतके बरसले की थर्डपार्टी इन्स्पेक्शनचा रिपोर्ट आल्याशिवाय पीएमसी व कंत्राटदाराला पेमेंट करणार नाही, अशा इशारा आयुक्तांना द्यावा लागला.
भूमिगत गटार योजनेच्या कामात ११ प्रकारचे बदल सूचवणारा व २९ कोटी २३ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता मागणारा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण ठेवला होता. शिवसेनेचे गटनेते राजू वैद्य यांनी या प्रस्तावाची आणि भूमिगत गटार योजनेच्या एकूणच कामाची चिरफाड केली. ते म्हणाले, सहाच्या ऐवजी चार एसटीपी करण्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे. दोन एसटीपी कसे काय कमी झाले. या योजनेचा डीपीआर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पीएमसीने (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नेमके काय केले याचा बोध होत नाही. डीपीआर योग्य प्रकारे तयार करण्यात आला असेल, तर मग हे बदल कशासाठी करता. दोन एसटीपी रद्द केल्यावर ४२ लाखांची, तर दोन पंपिंग स्टेशन रद्द केल्यामुळे २६ लाखांची बचत होणार आहे, हे मान्य होत नाही. रेल्वे विभागाच्या दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली असती, तर साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च वाचला असता. पाइप बदलाचाही उल्लेख प्रस्तावात आहे. पाइप बदलताना राज्य व केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली आहे का, असा प्रश्न वैद्य यांनी विचारला. मान्यता घेतली नसेल, तर ती गंभीर बाब आहे असा उल्लेख त्यांनी केला.
आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी या सर्व मुद्यांचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. योजनेच्या कामात बदल करताना शासनाला कळविले आहे. आता सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला आहे, असे ते म्हणाले. उपमहापौर प्रमोद राठोड म्हणाले, सर्वसाधारण सभेला या सर्व प्रकरणात गृहित धरण्यात आले आहे. योग्य वेळी सर्वसाधारण सभेसमोर हा प्रस्ताव आला नाही. एसटीपीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जागांबद्दल अफसर खान यांनी प्रश्न उपस्थित केले. भाजपचे गटनेते भगवान घडमोडे म्हणाले, डीपीआर तयार करताना पीएमसीने अनेक चुका करून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे पीएमसीला कशासाठी पेमेंट करायचे.
थर्डपार्टी इन्स्पेक्शननंतर पेमेंट
भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन करण्यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केली आहे. त्यांचा रिपोर्ट आल्याशिवाय पीएमसी व कंत्राटदाराला पेमेंट केले जाणार नाही, असे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी स्पष्ट केले. अंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकल्याशिवाय मुख्य ड्रेनेज लाइनचा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे किमान एक किलोमीटरच्या प्रत्येक वॉर्डात ड्रेनेज लाइन टाका, असे आदेश महापौरांनी दिले.