म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुकाने, मंदिरे, पेट्रोल पंप, मोठ्या इमारती आदींना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याविषयी पालिका प्रशासनाकडे संभ्रम आहे. फायर एनओसी देण्यासाठी पुणे पॅटर्नचा अवलंब करा, असे आदेश पालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिले.
पालिका अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक सोमवारी झाली. त्यावेळी विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. पेट्रोल पंपांना अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्याचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. पालिकेच्या निकषानुसार हे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. केवळ पेट्रोल पंप नव्हे, तर मंगल कार्यालये, खदानीसाठी स्फोटके बाळगणारी प्रतिष्ठाने आणि मोठे अपार्टमेंट यांच्यासाठीही फायर एनओसी आवश्यक आहे. यापुढे फायर एनओसी देताना पुणे पॅटर्नचा अवलंब करा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले. पुण्यातील अग्निशमन दलाकडून दिली जाणारे ना हरकत प्रमाणपत्र कोणत्या निकषांच्या आधारावर दिले जाते, याचा अभ्यास करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
डीपी रोडच्या कामाबाबत आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. हे रस्ते का केले जात नाहीत? असा सवाल त्यांनी केला. हर्सूल, पैठणगेट, गुलमंडी, चेलीपुरा, राजाबाजार हे रस्ते डीपीतील आहेत. त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी हालचाल करावी, असे त्यांनी सांगितले. काही बड्या मंडळींची मालमत्ता व अतिक्रमणाची प्रकरणे न्यायालयात आहेत. वर्षानुवर्षे कोर्टात असलेल्या या हाय प्रोफाइल केसेससाठी असलेल्या वकिलांच्या जबाबदारी बदलाव्यात, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. काही मोबाइल कंपन्यांकडून ऑप्टिक फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. भूमिगतची कामे त्यात केबलची कामे यामुळे रस्ते खोदलेले आहेत. याच काळात या कंपन्यांनी कामे पूर्ण करावीत. ‘भूमिगत’ची कामे संपल्यानंतर महापालिकेकडून रस्ते केले जातील, त्यानंतर ऑप्टिक फायबर किंवा अन्य कामासाठी कुणालाच रस्ता खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.