म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबादमध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरू झाले तरी मराठवाड्यातील जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांना नागपूर पासपोर्ट कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत. बीडला लवकरच सेवा केंद्र सुरू होणार आहे. दरम्यान या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
इंडियन ख्रिश्चन युनायटेड ब्रिगेडचे जालना जिल्हाध्यक्ष राहुल शिंदे यांनी जनहित याचिका केलेली आहे. पासपोर्ट कार्यालय स्थापन होईपर्यंत सहा जिल्हे नागपूरऐवजी मुंबईला जोडावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
जालना, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी नागपूर पासपोर्ट कार्यालयात जावे लागते. बीड व औरंगाबाद येथील नागरिकांना मुंबई कार्यालय गाठावे लागते. नागपूरला जाण्यासाठी थेट रेल्वे नाही. एका व्यक्तीला सात हजार रुपये खर्च येतो. शिक्षण, हज यात्रा, विदेशी पर्यटनस्थळ पाहण्यासाठी जाणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने पासपोर्टची आवश्यता असते. पासपोर्ट अर्जात त्रुटी असेल तर पुन्हा नागपूरला जाण्याचा खर्च वाढतो. बीडमधून पाच वर्षांत १४ हजार८८२ लोकांनी पासपोर्ट काढला, तर आकडेवारीनुसार पाच वर्षांत पासपोर्टसाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. गेल्या शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी पासपोर्ट सेवा केंद्र औरंगाबादमध्ये सुरू झाल्याने याचिका निकाली काढण्याची विनंती केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे यांनी केली आहे.