म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ अधिव्याख्यात्यांच्या वेतनवाढीचा वाद ऐरणीवर आला आहे. मुदत संपलेली असताना तात्पुरत्या नियुक्तीवरील अधिव्याख्यात्यांना वेतनवाढ देणे आरक्षणाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करीत डॉ. बाबासाहेब भालेराव यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे. जुलै २०१९ ची वेतनवाढ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ च्या कलम ७७ नुसार विद्यापीठात अधिव्याख्यात्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठाने शिक्षक पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यास शासनाने दोन टप्प्यात ३० शिक्षक पदाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार शिक्षकांच्या ३० पदांची बिंदुनामावलीनुसार पदे भरणे अपेक्षित होते. विद्यापीठ प्रशासनाने आरक्षण डावलून नियुक्त केलेल्या कालबाह्य अवैध कंत्राटी २८ अधिव्याख्यांतांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला. दोन मागासवर्गींय शिक्षक पदे रिक्त ठेवून शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार डॉ. बाबासाहेब भालेराव यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. या नियुक्त्या कलम ७७ नुसार 'तात्पुरत्या' स्वरुपात असताना विद्यापीठ प्रशासनाने कलम ७७ नुसार दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचे भालेराव यांनी म्हटले आहे. नियुक्ती कालावधी संपल्यानंतर शिक्षकांना दिलेले वेतन व भत्ते ज्यांच्या चुकीमुळे देण्यात आले त्यांच्याकडून वसूल करावे अशी मागणी भालेराव यांनी केली. दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवून विभागीय चौकशी करण्याचा मुद्दाही भालेराव यांनी उपस्थित केला आहे. प्राधिकरणाची मान्यता नसताना विद्यापीठ निधीतून आतापर्यंत सहा कोटी २० लाख ७६ हजार ७३८ रुपये शिक्षकांच्या वेतनापोटी खर्च झाले आहेत. नियुक्तीची मुदत संपलेली असताना नऊ जुलै २०१९च्या पत्रानुसार विद्यापीठ निधीतून अधिव्याख्यातांना नियमित वार्षिक वेतनवाढ देण्यात आली. हा प्रकार विद्यापीठाच्या तिजोरीवर भार टाकणारा आहे, असे भालेराव यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी कुलगुरू आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्यामुळे विद्यापीठाने धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये. जुलै २०१७ व जुलै २०१९ चे वार्षिक वेतनवाढ तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी भालेराव यांनी केली आहे.
\Bउपोषणाचा इशारा
\Bआरक्षण डावलून मुदतबाह्य अधिव्याख्यात्यांना वार्षिक वेतनवाढ देण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा डॉ. बाबासाहेब भालेराव यांनी दिला आहे. विद्यापीठ आरक्षण बचाव समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वादामुळे विद्यापीठ निधीतील नियुक्त्या चर्चेत आल्या आहेत.