अ‍ॅपशहर

सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा

सिडकोतर्फे सातारा गावातील गट क्रमांक १२४/१ मधील तीन एकर जमिनीचे भूसंपादन आणि अवॉर्डला स्थगिती देत ‘ती’ जमीन भूसंपादनातून वगळणारा तत्कालीन महसूल मंत्र्यांचा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. सुनील के. कोतवाल यांनी रद्द केला. या जमिनीचे सिडकोने केलेले भूसंपादन आणि अवॉर्ड योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. परिणामी गेल्या १३ वर्षांपासून (२००४ पासून) प्रलंबित असलेला सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Maharashtra Times 12 Oct 2017, 3:00 am
सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम aurangabad road problem
सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडकोतर्फे सातारा गावातील गट क्रमांक १२४/१ मधील तीन एकर जमिनीचे भूसंपादन आणि अवॉर्डला स्थगिती देत ‘ती’ जमीन भूसंपादनातून वगळणारा तत्कालीन महसूल मंत्र्यांचा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. सुनील के. कोतवाल यांनी रद्द केला. या जमिनीचे सिडकोने केलेले भूसंपादन आणि अवॉर्ड योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. परिणामी गेल्या १३ वर्षांपासून (२००४ पासून) प्रलंबित असलेला सूतगिरणी ते शिवाजीनगर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन औरंगाबादच्या विकासासाठी शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार सिडकोने ‘नोटीफाईड एरीया’ चे सर्वेक्षण करून तेथील भूसंपादन करून ‘अवॉर्ड’ मंजूर केले होते. यात सातारा गावातील गट क्रमांक १२४/१मधील ३ एकर जमिनीचाही समावेश होता. या जमिनीचे भूसंपादन आणि आवॉर्डला देवेंद्रसिंग मलसिंग जग्गी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते . खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. या आदेशाविरुद्धचा जग्गी यांचा ‘विशेष परवानगी अर्ज’ (एसएलपी) सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता आणि सिडकोचे भूसंपादन आणि अवार्ड योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
त्यानंतर जग्गी यांनी तत्कालीन महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज दाखल केला असता ‘या ३ एकरशिवाय विकास होऊ शकत नसल्याचे सिडको सिद्ध करू शकले नाही, असे मत नोंदवून मंत्र्यांनी २३ जून २००४ रोजी गट नंबर १२४/१ मधील जमीन भूसंपादनातून वगळली. तत्कालीन महसूल मंत्र्यांच्या या आदेशाला सिडकोने खंडपीठात आव्हान दिले होते.
जग्गी यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून खंडपीठाच्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीस सहा आठवड्यांपर्यंत स्थगिती दिली. दरम्यान, जग्गी यांनी वरील जमिनीचे सिडकोशिवाय कोणालाही हस्तांतरण करू नये. जग्गी यांनी विशेष परवानगी अर्ज अथवा इतर कोणतीही कारवाई दाखल केल्यास त्याची प्रत सिडकोसह इतर प्रतिवादींना त्याची प्र आगाऊ द्यावी, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणात सिडकोतर्फे अनिल बजाज यांनी काम पाहिले. त्यांना ऋचीर वाणी, हर्षिता मंगलाणी आणि हर्षवर्धन बजाज यांनी सहकार्य केले. शासनतर्फे सहायक सरकारी वकील अविनाश बोरूळकर, सातारा ग्रामपंचायततर्फे एम. डी. शिंदे, महापालिकेतर्फे एम. ए. देशपांडे, एस. व्ही. क्षिरसागर यांनी काम पाहिले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज