अ‍ॅपशहर

भोगवट्याविना साठ टक्के इमारती

शहरातील सुमारे ६० टक्के इमारतींना महापालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्रच मिळालेले नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता या इमारती उभ्या असून त्यामुळे महापालिकेचा महसूल तर बुडत आहेच, पण त्यापेक्षाही या इमारती अनधिकृत इमारती म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींवर भविष्यात कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Maharashtra Times 22 Jul 2016, 3:00 am

भविष्यात अशा इमारतींवर कारवाई होण्याची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील सुमारे ६० टक्के इमारतींना महापालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्रच मिळालेले नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता या इमारती उभ्या असून त्यामुळे महापालिकेचा महसूल तर बुडत आहेच, पण त्यापेक्षाही या इमारती अनधिकृत इमारती म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींवर भविष्यात कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेत दर मंगळवारी पदाधिकारी व अधिकारी यांची आढावा बैठक महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होत असते. या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अतिक्रमणांचा विषय चर्चीला गेला तेव्हा भोगवटा प्रमाणपत्राचा मुद्दाही पुढे आला. अनेक इमारतींनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, त्यामुळे त्या इमारतींना अतिक्रमित इमारती किंवा अनधिकृत इमारती ठरवण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा झाली. ज्या इमारतीच्या मालकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही अशा इमारतीच्या मालकांना भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची संधी देण्याचा निर्णय देखील बैठकीत झाला.

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम aurangabad times
भोगवट्याविना साठ टक्के इमारती


याच अनुशंगाने भोगवटा प्रमाणपत्राच्या संदर्भात अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता महापालिकेच्या नगररचना विभागातून एका वर्षात किमान १२०० बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात अशी माहिती मिळाली. त्यापैकी ३० ते ४० टक्के इमारत मालक भोगवटा प्रमाणपत्र घेतात. सुमारे ६० टक्के इमारत मालक भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नाहीत. दरवर्षी ६० टक्के असे प्रमाण गृहीत धरल्यास गेल्या पाच किंवा दहा वर्षातील आकडा काही हजारांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार व्यापारी संकुल, मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प यासाठी बांधकाम पूर्ण झाल्यावर लगेचच भोगवटा प्रमाणपत्र नेले जाते. कारण या प्रमाणपत्राचा आणि प्राप्तीकराचा (इनकम टॅक्स) संबंध असतो. तीन - चार मजल्यांचे अपार्टमेंट, वैयक्तिक बंगले, अनधिकृत वसाहतींमधील प्रकल्प यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ केली जाते.महापालिकेच्या नगररचना विभागातून बांधकाम परवानगी देताना संबंधीतांकडून विशिष्ट प्रकारची अनामत रक्कम भरून घेतली जाते. बांधकाम करणारी व्यक्ती जोपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नाही तोपर्यंत अनामत रक्कम परत केली जात नाही. त्यामुळे अनामत रक्कमेचे कोट्यावधी रुपये पालिकेकडे जमा आहेत.\

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज